कायदेमंडळ – न्यायमंडळ आमनेसामने

मुंबई/दि. १६ – रिपब्लिक टीव्ही समूहाचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरूद्ध आणलेल्या विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्तावावर विधिमंडळ आणि न्यायपालिका आमनेसामने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मंगळवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एक ठराव संमत झाला असून त्यात अर्णब प्रकरणात सभागृह उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही नोटिशीची दखल घेणार नाही किंवा त्यास प्रतिसाद देणार नाही, असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात दोन दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन झाले. शेवटच्या दिवशी या प्रस्तावात दोन्ही सभागृहांत बहुमत मिळाले आणि हक्कभंग प्रस्तावाला मुदतवाढ देण्यात आली; मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी याला विरोध दर्शविला आहे. विधानसभेचे सभापती नाना पटोले यांनी ते एकमताने मंजूर करून सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली नोटीस व समन्स यांना सभापती व उपसभापती नरहरी झिरवाळ कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाहीत. सभागृहात मांडण्यात आलेल्या ठरावात असे नमूद केले आहे, की न्यायालयाय्या कोणत्याही सूचनेचे उत्तर दिल्यास न्यायालय पुढे विधिमंडळांवर नजर ठेवू शकते आणि हे घटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असेल. विधानसभेचे सभापती नाना पटोले म्हणाले, की राज्यपालिका, न्यायमंडळ आणि कार्यकारिणी या तीन विभागांसाठी राज्यघटनेने काही मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. प्रत्येक अंगाने या मर्यादांचा आदर केला पाहिजे. कोणीही एकमेकांच्या सीमांवर हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करू नये. नोटिशीला उत्तर देणे म्हणजे न्यायमंडळाला विधिमंडळावर नजर ठेवण्याचे अधिकार देणे विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबळेकर यांनीही हा ठराव एकमताने मंजूर करण्याची घोषणा केली. त्यात असेही नमूद केले आहे, की जर अर्णब गोस्वामी यांनी न्यायव्यवस्थेला विशेषाधिकार भंग करण्याच्या कारवाईला आव्हान दिले. सभागृहे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या नोटीस व समन्सला प्रतिसाद देणार नाहीत. निंबाळकर म्हणाले, की विधिमंडळ सचिवालय आणि त्याचे सचिव आणि इतर अधिका-यांनी न्यायालयाच्या नोटिशीला प्रतिसाद दिल्यास याचा अर्थ असा होईल, की ते न्यायपालिकेला विधिमंडळावर नजर ठेवण्याचे अधिकार देत आहेत आणि त्यामुळे घटनेच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होत आहे. म्हणूनच अर्णबच्या विरोधात विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव जारी करण्यात आला.
अर्णबला चार वेळा स्पष्टीकरण दाखल करण्यासाठी नोटीस पाठविली; परंतु तो एकदाही हजर झाला नाही. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णबच्या विरोधात विशेषाधिकार प्रस्तावाचा भंग केला होता. यावर विधानसभा सचिवालयाने विशेषाधिकार उल्लंघनाची नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितले. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांच्या मृत्यूप्रकरणी सादर झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतर मंत्र्यांना ज्या पद्धतीने संबोधित केले, त्यावर सरनाईक यांनी आक्षेप घेतला. या नोटिशीवर, प्रतिसाद दिला नाही. स्मरणपत्र पाठवून उत्तर 20 ऑक्टोबरपर्यंत मागविण्यात आले होते. त्यालाही त्याने प्रतिसाद दिला नाही.