एलआयसीचे भागभांडवल 25 हजार कोटी करणार
मुंबई/दि.८ – केंद्र सरकार जीवन विमा महामंडळाच्या (LIC) इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) आधी मोठे बदल करण्याची तयारी करत आहे. एलआयसीचे अधिकृत भांडवल 25 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात देशातील सर्वांत मोठ्या असलेल्या एलआससीचा आयपीओ आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. एलआयसीची सुरुवात 1956 मध्ये 5 कोटींच्या आरंभिक भांडवलाने झाली. सध्या एलआयसीचे मालमत्ता मूल्य 31 लाख 96 हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. जीवन विमा महामंडळाच्या 1956 मधील अधिनियमातील बदलांनुसार 25 हजार कोटींचे अधिकृत भाग भांडवल 100 रुपये प्रति युनिट दराने 2500 कोटी शेअर्समध्ये विभागले जाईल. प्रस्तावित बदलांनुसार यादीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र संचालकांचे पॅनेल तयार केले जाईल. आयपीओनंतर पहिल्या पाच वर्षांत सरकारचा 75 टक्के हिस्सा असेल. जीवन विमा महामंडळ अधिनियम 1956 मध्ये सरकारने एकूण 27 बदलांचा प्रस्ताव दिला आहे. पाच वर्षानंतर सरकार आपला हिस्सा कमी करेल; पण तो कमीतकमी 51 टक्के होईल.
आयपीओनंतरही सरकारचा एलआयसीमध्ये मोठा वाटा असेल. तसेच कंपनीचे व्यवस्थापनदेखील पॉलिसीधारकांचे हित लक्षात घेऊन सरकारकडे राहील. 2021 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले होते, की एलआयसीचा आयपीओ नव्या आर्थिक वर्षात येईल. एलआयसीमध्ये सध्या सरकारची 100 टक्के भागीदारी आहे. यादी केल्यावर असे मानले जाते, की बाजार भांडवलाच्या बाबतीत एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी कंपनी बनू शकते. कंपनीची मार्केट कॅप 8-10 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. डीआयपीएएम सरकारी कंपन्यांमधील सरकारची भागीदारी सांभाळते. डेलॉय आणि एसबीआय कॅप्सची प्री-आयपीओ ट्रान्झॅक्शन अ‍ॅडव्हायझर्स म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे एक लाख 75 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये सरकारी भागभांडवल विक्री करून सुमारे एक लाख कोटी रुपये उभे करणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीद्वारे 75 हजार कोटी रुपयांची रक्कम उभी केली जाईल.
