अमरावती, दि. ३० : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या सिंचन विहिरींची मर्यादा गावाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाचवरून २० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे, त्यामुळे अनेक शेतकरी बांधवांना त्याचा लाभ मिळेल व सिंचनाची सोय होऊन कृषी उत्पादकता वाढण्यासही मदत होणार आहे, असा विश्वास राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur) यांनी व्यक्त केला.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (म.ग्रा.रो.ह.यो.) एका ग्रामपंचायतीमध्ये एका वेळी ५ सिंचन विहीरी मंजूर करता येतील अशी मर्यादा यापूर्वी घालून देण्यात आलेली होती. सिंचन विहिरींच्या कामांची शेतकरी बांधवांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यामुळे ही मर्यादा वाढवून मिळावी अशी मागणी होत होती. या मागणीचा विचार करून शासनाने गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही मर्यादा वीसपर्यंत वाढविता येईल, असा निर्णय घेतला आहे.
मनरेगा योजना कोरोना संकटकाळात शासनाकडून अत्यंत व्यापकपणे राबविण्यात आली. त्याद्वारे सिंचन, जलसंधारण, रस्तेविकास आदीं अनेक कामांना चालना देण्यात आली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली. अमरावती जिल्ह्यातही ही कामे व्यापकपणे राबविण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा या कामांमध्ये राज्यात आघाडीवर राहिला आहे.
आता मनरेगाअंतर्गत गावाच्या लोकसंख्येनुसार सिंचन विहिरींची मर्यादा वाढविल्याने सिंचन विहिरीचे प्रमाण वाढणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सिंचन विहिरीचा लाभ मिळणार असल्याने कृषी उत्पादनात भर पडून शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यात या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी जलसंधारणाच्या विविध योजना व्यापकपणे व सातत्याने राबवाव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.
शासनाकडून ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सिंचन विहिरीची मर्यादा वाढवून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या
१ हजार ५०० पर्यंत असेल तर पाच, १ हजार ५०१ ते ३ हजारापर्यंत लोकसंख्या असेल तर १०, ३ हजार ते ५००० पर्यंत १५ सिंचन विहिरी देता येतील. त्याचप्रमाणे, पाच हजारावरील लोकसंख्या असेल तर २० विहिरींची संख्या असणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण परिसरातील अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना सिंचन विहिरींचा लाभ मिळून कृषी उत्पादकता वाढण्यास व शेतकरी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
