मराठा समाजाचे 2 ऑक्टोबरला राज्यातील सर्व आमदार-खासदारांच्या घराबाहेर धरणे आंदोलन

नाशिक/दि.२६- : सकल मराठा क्रांती मोर्चाची राज्य स्तरीय बैठक आज नाशिकमध्ये पार पडली. छत्रपती संभाजीराजे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनेक ठरव करण्यात आले. त्यात 2 ऑक्टोबरला राज्य भरातील सर्व आमदार खासदार यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर 5 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान राज्यात विभागानुसार सर्व तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगती मिळाल्यानंतर राज्यभर मराठा समाजाकडून आंदोलन आणि जिल्हा पातळीवर बैठक पार पडत आहे. या आंदोलनाला निर्णायक वळण देण्यासाठी नाशिकमध्ये सकल मराठा समाजाची राज्य स्तरीय बैठक पार पडली. यात छत्रपती संभाजीराजे यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक, विचारवंत उपस्थित होते. राज्य सरकार समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात अपयशी ठरल असल्याची टीका करण्यात आली असून समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित येवून मराठा समाजाच्या आरक्षणसांदर्भात न्यायालयात बाजू मंडण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी बोलताना छत्रपती संभाजी राजे यांनी आपापसातील गटबाजी विसरून एक दिलाने समजासाठी एकत्र येण्याचे सर्वाना आवाहन केल. आजच्या बैठकीला याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यासह इतरांनी यायल पाहिजे होते असे मत व्यक्त केले कोल्हापूर आणि सातारा छत्रपती एकच आहे यात काही नेते भांडण लावण्याचा प्रयत्न करत आहे पण त्यांना ठोकून काढा असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकरने सार्थ संस्थेला केवळ 130 कोटी दिलेत त्याने काही होणार कमीत कमी एक हजार कोटी निधी देण्याची मागणी केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जाती एकत्र केल्यात म्हणून मी केवळ मराठाच्या नाही मी बहुजन समाजाचा ही आहे. मराठा आणि बहुजन एकत्र आणण्यासाठी राज्यभर दौरे करत आहे.
सकल मराठा मोर्चाच्या बैठकीत काही ठराव मंडण्यात आले

• आर्थिक निकषांवर आरक्षण नको.

आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत राज्यात कुठलीही भरती राज्य सरकारने करू नये.
5 ते 10 तारखे दरम्यान सकल मराठा समाजाच्या वतीने विभागनुसार आंदोलन करावे.
सारथी संस्थेला 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा.
2 ऑक्टोबरला आमदार खासदार यांच्या घरावर धरणे आंदोलन होणार.
मराठा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने पंतप्रधान राष्ट्पतींना पत्र लिहावे.
मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी ठरले. आरक्षणासाठी सरकारने पावले उचलावे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकरी नुकसान झाले त्यांना मदत घ्यावी.
मराठा समाजातील तरुणावर जे गुन्हे दाखल झाले. ते केंद्र आणि राज्य सरकारने मागे घ्यावे.