सहा टक्के शेतक-यांनाच किमान हमी भाव

पुणे/दि.२ – केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्याचा शेतकरी निषेध करीत आहेत. या तीन कायद्यांवरून पंजाब, हरयाणासह काही राज्यातील शेतकरी संतप्त आहेत. नवीन कायद्यामुळे किमान आधारभूत किंमतीला मुकावे लागेल, अशी भीती शेतक-यांच्या मनात असली, तरी प्रत्यक्षात सहा टक्केच शेतक-यांना किमान हमी भावाचा फायदा होतो, असे उघडकीस आले आहे.
या तीन नवीन कायद्यांना पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतक-यांनी विरोध केला आहे. केंद्र सरकारच्या समितीच्या एका अहवालात म्हटले आहे, की देशातील फक्त सहा टक्केच शेतकरी किमान हमी भावाचा फायदा घेतात. त्यातही या दोन राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आहेत. २०१५- 2016 च्या नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे, की पंजाबमधील शंभर टक्के शेतकरी किमान हमी भावावर आपली पिके विकतात. हरयाणाची आकडेवारी उपलब्ध नाही. शेतक-यांच्या मनातील ही भीती कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी किमान हमी भाव कमी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले; परंतु अद्याप चार प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत.
एखाद्या पिकाचे भरपूर उत्पादन वाढले आणि त्याचे दर खाली येत असतील तर किमान हमी भाव शेतक-यांसाठी निश्चित हमी भाव म्हणून काम करतो. शेतीमालाचे बाजारातील दर कमी झाल्यास शेतक-यांचे संरक्षण करण्यासाठी किमान हमी भाव कायदा फायद्याचा ठरतो. सध्या किमान हमी भावाअंतर्गत 22 पिकांची खरेदी केली जाते.  या २२ पिकांमध्ये धान, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणे, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे. पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत देशातील 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी सहा हजार रुपये मिळतात. यावरून असे दिसून येते की देशात 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत; परंतु अन्न राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीचा आधार घेतला, तर सप्टेंबरपर्यंत रब्बी हंगामात गव्हावर 43 लाख 33 हजार शेतक-यांनी किमान हमी भावाचा फायदा घेतला. त्यापैकी 10 लाख 49 हजार शेतकरी पंजाबचे, तर सात लाख ऐंशी हजार हरयाणाचे होते. म्हणजेच ४२ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी पंजाब आणि हरयाणामधील होते.

फारच कमी खरेदी

खरीप हंगामात किमान हमी भावाने धान विक्री करणा-या शेतक-यांची संख्या 1.24 कोटी होती. त्यापैकी पंजाबमधील 11.25 लाख शेतकरी आणि हरयाणामधील 18.91 लाख शेतकरी होते. 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी पंजाब आणि हरयाणातील आहेत. शिवाय सर्वंच शेतीमाल किमान हमी भावाने खरेदी केला जात नाही. सरकारने गेल्या काही वर्षांत गहू आणि भातपिकाच्या निम्म्या उत्पादनाचीही खरेदी केली नाही.