मुंबई/दि.११ – देशाची अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यासाठी करण्यात आलेल्या नोटाबंदीचा उद्देश त्या वेळी तितका फलद्रूप झाला नाही; मात्र आता कोरोनाकाळाने चमत्कारच घडवला आहे. कोरोना कालावधीत डिजिटल व्यवहारांत विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. लोकल सर्कल्स या सोशल मीडिया प्लॅटफाॅर्मने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी होऊन जवळपास निम्म्यावर आले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टाळेबंदीमुळे लोकांना घरातच बंदिस्त होऊन राहणे भाग पडले. भोजन, आैषधे व कपड्यांसारख्या दैनंदिन वस्तूंसाठी ऑनलाइन स्टोअरचा आधार घ्यावा लागला. या सर्वेक्षणात देशातील ३०० जिल्ह्यांतील १५ हजार लोकांची मते घेण्यात आली. अहवालानुसार, बहुतांश रोखीने व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी घटले आहे. २०१९ मध्ये २७ टक्के लोक, ५० ते १०० टक्के खरेदी कोणत्याही पावतीशिवाय रोखीने करत होते; पण २०२० मध्ये हेच प्रमाण घसरून १४ टक्क्यांवर आले. केवळ डिजिटल व्यवहार वाढले नाहीत, तर व्यवहाराचे प्रकारही वाढल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले. सर्वेक्षणात सहभागी लोकांनी सांगितले, की घरातील नोकरांना वेतन वा बाहेर जेवण्यासाठीच रोख रकमेचा वापर केला. घरभाडे, मालमत्ता खरेदी किंवा घराच्या दुरुस्तीसाठी रोखीने व्यवहार केल्याचे तीन टक्के जणांनी सांगितले. चक्क सात टक्के लोकांनी रोकडमध्ये लाच दिली.
लोकल सर्कल्सचे अध्यक्ष सचिन तापडिया म्हणाले, की गेल्या काही वर्षांत देशात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२० मध्ये डिजिटल पेमेंटमध्ये तीन हजार ४३४ कोटी ५६ लाख लाख रुपयांची भरभक्कम वाढ झाली. तज्ज्ञांनुसार, अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा पुन्हा वाढतो आहे. नोटबंदीमुळे केवळ काही वर्षांपर्यंत त्याचा पुरवठा ठप्प झाला होता. नोटाबंदीमुळे डिजिटल व्यवहार प्रचलित झाले असले, तरी आठ महिन्यांनंतर लागू झालेल्या जीएसटीमुळे हे व्यवहार अधिक लोकप्रिय आणि सक्षम झाले. गेल्या पाच वर्षांत डिजिटल पेमेंट व्यवहाराच्या प्रमाणात ५५.१ टक्के आणि मूल्य स्वरूपात १५.२ टक्के वार्षिक वाढ झाली आहे. आॅक्टोबरमध्ये यूपीआयआधारित पेमेंटमध्ये २०७ कोटी व्यवहार होऊन एक नवीन उंची गाठली.
