बीड/दि. २६ – मागील कराराच्या अंतरिम वाढीसह ऊसतोड कामगारांना मजुरीत दीडशे टक्के वाढ केल्याशिवाय यंदा कारखान्याचे चाक फिरू देणार नाही, असा इशारा आमदार सुरेश धस यांनी दिला. लवादाचे प्रमुख म्हणतील तो अंतिम शब्द राहील; मात्र ऊसतोड कामगार, मुकादमांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. ऊसतोड कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याशिवाय कोणत्याच कारखान्याचा धुराडे या वर्षी पेटू देणार नाही, असा इशारा देऊन त्यांनी आ. धस यांनी काही मागण्या केल्या. त्यात ऊसतोडणी कामगारांना मागील पाच वर्षातल्या अंतरिम वाढीसह १५० टक्के वाढ द्यावी, मुकादमांचे कमिशन ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे या मागण्यांचा समावेश आहे. बैलगाडीचा दर २०८ रुपये, डोकी सेंटर २३९ रुपये ट्रक, ट्रॅक्टर टोळी तर गाडीसेंटर २६७ रुपये अशा पद्धतीने आजचे दर आहेत. या दराप्रमाने नवरा-बायको ऊसतोड कामगार जोडीला ४१६ रुपये मिळतात; परंतु मिस्त्री, बिगारी कामगार इतर कामावर असलेले मजूर सकाळी ११ ते ५ या वेळेतच काम करतात, तर ऊसतोड कामगार रात्रंदिवस काम करूनही त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. ते कारखान्यावर जनावरे सांभाळतात, त्यांचा खुराक पेंडचा खर्च या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता, अशी मागणी त्यांनी केली. ऊसतोड कामागारांच्या गळतीचे प्रमाण मागील पाच वर्षांत ६० टक्क्यांवर गेले आहे. लोक ऊसतोडणीचा धंदा सोडून शहरात वॉचमन होणे पसंत करत आहेत. ऊसतोडणीत पैसा मिळत नसल्याने तो दुसरीकडे जात आहेत. या कारणांमुळे मुकादमांच्या संसाराचे वाटोळे झाले आहे. १८.५ टक्के कमिशनवर भागत नाही. ३ रुपये, ४ रुपये शेकड्याने व्याजाचे पैसे घेतल्याने यात व्यावहारिकता जाणवत नाही. अनेक मुकादम यामुळे व्यसनाधीन झालेले आहेत. अनेकांनी आपली जीवनयात्र संपवली आहे. त्यामुळे ही भाववाढ झाली पाहिजे, असे धस म्हणाले.
करार तीन वर्षांचाच हवा
करार तीन वर्षाचाच असला पाहिजे, पाच वर्षाचा चालणार नाही, तर टीडीएस हा ऊसतोड कामगारांकडून कपात केला जाता कामा नये. अनेक कारखान्यांनी असे उद्योग केलेले आहेत. तसेच शंभर टक्के शौचालयाची सोय केल्याशिवाय कुठल्याही कारखान्याला साखर आयुक्तांनी गाळप परवानगी देऊ नये. शौचालयाची सोय नसल्याने महिलांची मोठ्या प्रमाणावर कुचंबणा होते. अनेक महिलांना यामुळे किडनी स्टोनचे आजार होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
