नवी दिल्ली/दि. १५ – कोरोना संकटामुळे भारताचे अर्थचक्र मंदावले आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार शत्रूची संपत्ती विकून एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उभारण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM NARENDRA MODI) यांचे अंशकालीन आर्थिक सल्लागार नीलेश शाह यांनी हा सल्ला दिला आहे.
इंग्रजांनी फाळणी करण्याआधी भारत, पाकिस्तान आणि बांगला देश मिळून ब्रिटिश इंडिया हा एक देश होता. या देशाची फाळणी झाली आणि १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश निर्माण झाले. आज ज्या देशाला बांगला देश म्हणतात तो पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखला जात होता. पूर्व पाकिस्तानवर पश्चिम पाकिस्तानचे म्हणजे आज अस्तित्वात असलेल्या पाकिस्तानचे नियंत्रण होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६५ मध्ये झालेल्या युद्धानंतर शत्रूची संपत्ती जप्त करण्यासाठी भारतात कायदा करण्यात आला. हा कायदा झाल्यानंतर भारताने १९७१च्या युद्धात पूर्व पाकिस्तानला स्वतंत्र करून बांगला देशाची निर्मिती केली. भारताच्या लष्करी कारवाईमुळे संतापलेल्या पाकिस्तानने शत्रूची संपत्ती जप्त करण्याचा कायदा करून भारतीयांची पाकिस्तानमधील सर्व संपत्ती जप्त केली आणि झटपट विकून टाकली; मात्र भारताने पाकिस्तानची जप्त केलेली संपत्ती अद्याप विकलेली नाही.
इंडियन मर्चंट चेंबर या भारतीय व्यापाऱ्यांच्या संघटनेच्या वेबिनारमध्ये बोलताना शाह यांनी अर्थचक्राला गती देण्यासाठी शत्रूच्या संपत्तीच्या कायद्याचा वापर करून ९ हजार ४०४ संपत्ती विकून एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उभारणे शक्य असल्याचे मत व्यक्त केले. अर्थचक्राला गती देण्यासाठी शत्रूची संपत्ती विकण्याचा हा सर्वोत्तम काळ असल्याचे सांगून शाह म्हणाले, की शत्रूची संपत्ती विकून मिळालेल्या पैशांद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना देतील अशा पायाभूत विकासाच्या योजना राबवल्यास देशाचा फायदा होईल. कोरोना संकटामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडला आहे. आर्थिक तूट वाढण्याचा धोका आहे. शत्रूची संपत्ती विकून तूट भरुन काढणे शक्य होईल, असा विश्वास शाह यांनी व्यक्त केला.
वेबिनारमध्ये स्टेट बँक(STATE BANK OF INDIA) म्युच्युअल फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी नवनीत मुनोट सहभागी झाले होते. त्यांनी अर्थचक्राला चालना देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन अनेक योजना राबवणे हाच योग्य पर्याय असल्याचे सांगितले. रिझर्व्ह बँक आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी पुरेशी नाही. केंद्र सरकारला सतत परिस्थितीचा आढावा घेऊन अनेक धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. प्रसंगी पुढाकार घेऊन धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. या प्रक्रियेतूनच अर्थव्यवस्था सावरेल, असे ते म्हणाले. भारतीय नागरिकांकडे मोठ्या प्रमाणावर सोनं आहे. यातील बरेचसे सोने हे पिढीजात आहे. त्याची नोंद आज उपलब्ध नाही. सरकार हे सोने विकत घेऊन ते गहाण ठेवू शकते. या सोन्याच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून मोठे कर्ज मिळवता येईल, असे मत शाह यांनी मांडले.
मंदीत संधी
भारतीय नागरिकांकडे अंदाजे २५ हजार टन सोने दागिने, वस्तू, नाणी, मूर्ती अशा स्वरुपात आहे. यातील किमान १० टक्के सोने सरकारच्या ताब्यात आले, तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला तीनशे अब्ज डॉलर उपलब्ध होऊ शकतील. भारतात कोरोना संकटातही खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी सहज उपलब्ध आहे. याच कारणामुळे सुरुवातीच्या मंदीनंतर पुन्हा शेअर बाजारात स्थैर्य येत असल्याचे चित्र आहे. वेळेवर उपाय केले, मंदीत संधी साधली तर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती येईल, असा विश्वास शाह आणि मुनोट यांनी व्यक्त केला.
