लाभांश देण्यासाठी सरकारी कंपन्यांवर दबाव

नवी दिल्ली/दि. ८ – केंद्र सरकार सरकारी कंपन्यांनर जादा लाभांशासाठी दबाव आणीत आहे. कोरोना संकटाच्या वेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपल्या भागधारकांना सर्वाधिक लाभांश द्यावा, असा सरकारचा आग्रह आहे. कोरोना कालावधीतील गुंतवणूकदारांना चांगला फायदा मिळावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरकारी कंपन्यांच्या शेअर किंमती पुस्तक मूल्यापेक्षा जास्त आहेत, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. रोख रक्कमदेखील पुरेशी आहे, म्हणूनच संचालित कंपन्यांना वित्तीय वर्ष 2021 मध्ये त्यांच्या भागधारकांना जास्त लाभांश देण्यास सांगितले जाईल. कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकारचा मोठा वाटा आहे. नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना (पीएसयू) खर्च वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना २०२०-२१ वर्षाच्या नियोजित भांडवलाच्या खर्चापैकी 75 टक्के खर्च डिसेंबर २०२० पर्यंत आणि पुढच्या मार्चपर्यंत शंभर टक्के खर्च करण्यास सांगण्यात आले. यामुळे कोरोनाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम कमी होण्यास मदत होईल. देशाच्या औद्योगिक विकासास बळकटी देण्यासाठी भांडवली खर्च वाढीचा विचार केला गेला. सूत्रांच्या मते, जर लक्ष्य प्राप्त झाले नाही, तर पैसे लाभांश किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे प्राप्त केले जातील.
आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये लाभांश बजेट सुमारे 65 हजार 747 कोटी रुपये आहे. लाभांश वाढल्यास सरकारचा कर न मिळणारा महसूल वाढेल. यामुळे वित्तीय तूट वाढेल, जी सध्या जीडीपीच्या चार टक्के एवढी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आणि त्यांच्या आधीच्या अर्थमंत्र्यांनी गैर-वित्तीय पीएसयूना सल्ला देण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. त्यांनी आपल्या रोख राखीव भाठी कॅपेक्स वापरत नसेल, तर त्यांनी त्यास लाभांश किंवा बायबॅकच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला रक्कम परत द्यावी, निर्गुंतवणूक विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सरकारी कंपन्यांना त्यांच्या पीएटीच्या किमान 30 टक्के किंवा निव्वळ किमतीच्या पाच टक्के किंवा त्यापैकी जे वार्षिक जास्त असेल, त्या देय देणे आवश्यक आहे.