पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामीण पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य

अमरावती, दि. ७ : पंधराव्या वित्त आयोगातील ग्रामपंचायतीला देण्यात येणा-या निधीतील बंधित निधी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी वापरण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला घरगुती नळजोडणी मिळणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिली.

केंद्र शासनाने 15 व्या वित्त आयोगातंर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या निधीमधील बंधीत स्वरूपातील निधी हा सद्यस्थितीत पाणीपुरवठ्याच्या कामांसाठी प्राधान्याने वापरण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार हा निधी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना कार्यक्रमांसाठी वापरण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला आहे. या निधीतून गावांमधील सर्व घरांना घरगुती नळजोडणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वित्त आयोगातंर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा पन्नास टक्के निधी बंधित स्वरुपात ठेवला असून, त्याचा वापर मुख्यत: पिण्याच्या पाण्याच्या व स्वच्छतेच्या योजनांसाठी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार हा निधी पुढील आदेशापर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतीने शंभर टक्के कार्यात्मक घरगुती नळजोडणी देण्यासाठी वापरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे गावोगाव घरगुती नळ जोडणीची कामे पूर्ण होणार असून यामुळे नागरिकांना घरापर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील ५४ गावांत शंभर टक्के घरगुती नळजोडणी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारहून अधिक गावांना या आपल्या गावातील घरगुती नळजोडणी शंभर टक्के करता येणार आहे, अशी माहिती जि. प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कुलकर्णी यांनी दिली.

अशी होणार अंमलबजावणी

या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना जल जीवन मिशनअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या गावांची कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीची कामे ग्रामपंचायत पातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागाने दिलेला वित्त आयोगाचा निधी वापराचे प्रशासकीय अधिकार ग्रामपंचायतीस आहेत. त्यासाठी मर्यादित प्रशासकीय मान्यता ग्रामपंचायत देऊ शकेल. मात्र, अशा कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यास उपअभियंता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद हे सक्षम राहतील. तसेच यापूर्वी ज्या गावांमध्ये स्रोत विकास, नवीन स्रोतांचा शोध, ऊर्ध्व वाहिन्या, पाण्याची टाकी बांधणी ही कामे करण्याचे निश्चित झाले आहे ती कामे करून कार्यात्मक घरगुती नळ जोडण्याची कामे करावयाची आहेत. अशा गावांनी 15 व्या वित्त आयोगातून प्रथम 100 टक्के घरांना नळजोडणीची कामे पूर्ण करावी. ग्रामपंचायतींनी कार्यात्मकता साध्य करण्यासाठी नळजोडणी व्यतिरिक्त इतर आवश्यक कामाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करावे, अशा कामांना पंधरा लाख रुपये पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता ग्रामपंचायतीला देता येईल. मात्र या सर्व प्रस्तावांना जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

ही कामे करताना वित्त आयोगाचा निधी कमी पडल्यास त्या प्रमाणात जल जीवन मिशनचा निधी जिल्हास्तरावरून ग्रामपंचायतीच्या खात्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जमा करतील. ही सर्व कामे ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घालून दिलेल्या प्रक्रियांचे पालन करून करावी लागणार आहेत. यासाठी तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने प्रत्येक अंदाज पत्रकांना मान्यता देताना गावातील ज्या घरांना जल जीवन मिशनच्या निकषानुसार कार्यात्मक नळजोडणी मिळेल त्याचे निकषानुसार मूल्यमापन करून घेण्यात येईल. वित्त आयोगाच्या निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेले अंदाजपत्रकातील समाविष्ट कामांचा जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात येऊ नये, वित्त आयोग अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी जिल्हा परिषद तांत्रिक मंजुरीसाठी कोणतीही प्रशासकीय फी आकारणार नाही. जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकाबाबत प्रचलित पद्धतीनुसार कार्यवाही करावी लागेल. वित्त आयोग अंतर्गत ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांचा अहवाल जिल्हा परिषदेस द्यावा लागेल. शिवाय 15 लक्ष किमतीपेक्षा जास्त किमतीच्या सुधारात्मक पूनर्जोडणीची कामे प्रचलित पद्धतीने करावी लागतील असे शासन निर्णयात नमूद आहे.