नवी दिल्ली/दि. ७ – दक्षिण दिल्लीतील शाहीन बागेत राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर अतिक्रमण करणा-यांना हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. बुधवारी आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की निषेध अनिश्चित काळासाठी नव्हे तर काही काळासाठी असावा. आंदोलनाच्या वेळी सार्वजनिक ठिकाणांना घेराव घालू नये. त्याचबरोबर दिल्ली पोलिसांनी शाहीन बाग परिसर रिकामा करण्यासाठी कारवाई केली पाहिजे. अर्थात आता या निर्णयाला फारसा अर्थ राहिला नाही. त्याचे कारण शाहीन बाग आंदोलन आता संपले आहे.
बुधवारी शाहीन बागेत निदर्शनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मोठ्या आणि निकालात म्हटले आहे, की सार्वजनिक ठिकाणी निषेध करणे योग्य नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. कोणताही निषेध करणारा गट किंवा व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी अडथळे निर्माण करू शकत नाहीत आणि सार्वजनिक जागा अडवू शकत नाहीत. विशेष म्हणजे सीएए आणि एनआरसीविरोधात शाहीन बागेत मुख्य रस्त्यावर सुमारे शंभर दिवस ताबा मिळवणारे सीएए आणि एनआरसीविरोधात आंदोलन करणारे धरणेवर बसले होते. या निषेधाविरोधात अधिवक्ता अमित साहनी आणि दिल्ली भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार नंदकिशोर गर्ग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोरोना संक्रमणादरम्यान शाहीन बाग या टाळेबंदीमधून विरोधकांची गर्दी दूर करण्यात आली. त्याविरोधात, भविष्यकाळातील रस्त्यांच्या निषेधावर लगाम घालण्यासाठी न्यायालय काही सूचना देऊ शकेल, याबाबत याचिकाकर्ते आशावादी होते.
एप्रिलमध्ये दक्षिण दिल्लीतील शाहीन बाग येथे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकता निषेधाविरोधात सुरू असलेला निषेध सुरक्षा दलांनी 15 डिसेंबरला दूर केला. या वेळी तेथे बसविलेले तंबूही पोलिसांनी काढून टाकले. यानंतर शाहीनबाग परिसरात जादा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्याच वेळी हौझरानी भागात पोलिसांनी शांततेत निदर्शकांना दूर केले. दिल्लीच्या काही भागात सुरू असलेल्या निषेध आंदोलनामुळे लोकांना जाण्या-येण्यात अडचणी येत होत्या. एकट्या शाहीन बागेत सुरू असलेल्या निषेधामुळे लाखो लोकांना रोज त्रास होत होता. लोकांची दुकाने वगैरे सुरू झाल्यावरही कोट्यवधी रुपयांचा रोजगार रखडला होता. नोएडा-गाझियाबादहून फरीदाबाद आणि गुरुग्राम येथे जाणेही अवघड होते. विशेष म्हणजे, एनआरसी-सीएएच्या विरोधी पाठोपाठ समर्थनानंतर उत्तर-पूर्व दिल्लीच्या 24-25 फेब्रुवारी रोजी अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला आणि त्यामध्ये 53 लोकांचा बळी गेला.
