ग्रामीण डाकसेवकांना कमलेशचंद्र समितीच्या शिफारसी लागू

अमरावती/दि ३० – प्रभावी वक्तृत्व व ज्वलंत समस्या लोकसभेत मांडणाऱ्या खासदार नवनीत रवी राणा यांची ओळख संपूर्ण देशाला त्यांचे कार्यावरून झाली आहे .देशातील राज्यातील, मतदार संघातील  लोकाभिमुख मुद्दे त्यांनी लोकसभेत उपस्थित करून  सरकार कडून निर्णय करून घेतले आहे याचप्रकारे भारतीय पोस्ट सेवेचा विषयसुध्दा त्यांनी भारत सरकारचे लक्षात आणून देऊन सरकार कडून सकारात्मक उत्तर केंद्रीय मंत्री यांनी खासदारांना कळविले आहे ज्यामध्ये  भारतीय ग्रामीण डाक सेवकांना कमलेश चंद्र

समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे डाकसेवकांना वेतन, भत्ते तसेच अन्य लाभ मिळू शकणार आहे. खासदार नवनीत राणा यांनी केंद्रस्तरावर केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून या संदर्भात केंद्रीय न्याय व विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या कार्यालयातून खासदार नवनीत राणा यांना याबाबतची माहिती पत्राद्वारे कळविण्यात आली आहे.

ग्रामीण डाकसेवक हे केवळ अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट असून त्यांना केवळ ४ ते ५ तासांच्या अवधी साठी नियोजित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ते नागरी सेवेच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे त्यांना नियमित कर्मचारी मानले जात नव्हते. या संदर्भात खासदार नवनीव राणा यांनी केंद्र स्तारवर पाठपुरावा केला. त्याचा परिणामम्हणून १२, २४ आणि ३६ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर जी.आय.इ.एस. कर्मचाऱ्यांची कॅरियर प्रोग्रेशन संबंधी मागणीवर विचार करण्यात येत आहे.
डीआयएसची मर्यादा ५० हजारावरून वाढवून पाच लाख रुपये करण्याबाबत सुद्धा विचार सुरू आहे. पगारी सुट्यांची संख्या वाढवून १८०

करण्याबाबत सुददा विनिमय सुरू आहे. सेवानिवृत्ती संबंधी सर्व हितलाभांचे भूगतान सेवानिवृत्तीच्या दिवशी देण्याबाबतसुददा कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पस्ट केले आहे, एकल बीपीएल कर्मचारी यांना भत्ते देण्याचा मुद्दा सरकारचे विचाराधीन असल्याचे पत्रात सांगितले आहे, ग्रामीण डाक सेवकांना सामुहिक वैधकीय विमा योजना सुविधा देण्याबाबत तसेच ग्रामीण डाक सेवकांना मनरेगा निश्चित ठेवखाली ,बचत खाली आणि ग्रामीण टपाल जीवन विम्याच्या संदर्भात केलेल्या अतिरिक्त कामांना प्रोत्साहन देणे जे त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे. असेही  सरकार चे विचाराधीन असल्याचे  खासदार नवनीत राणा यांना प्राप्त पत्रात  सूचना पैधोगिकी मंत्रालयाकडून स्पष्ट  करण्यात आले.