धर्मांतर कायदे रद्द करण्यास नकार

नवीदिल्ली/दि. ६ –  लग्नासाठी धर्मांतर केल्यास शिक्षा करण्यासंबंधी उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने केलेले लव जिहाद कायदे रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या दोन्ही राज्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांना नोटीस बजावली  आहे.
विशाल ठाकरे, अभयसिंह यादव आणि प्रणवेश नावाच्या तीन व्यक्तींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांनी या कायद्यांना घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी केली आहे. या कायद्याचा संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम होतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. धर्मांतरणासंदर्भात या कायद्यांना आव्हान देणा-या याचिकेत (लव्ह जिहाद) हा शब्द वापरला गेला आहे. हे कायदे या दोन्ही राज्यांच्या सार्वजनिक धोरण आणि समाजाच्या विरोधात आहेत. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की आरोपी अत्याचारी किंवा चुकीचे असल्यास कायद्याला स्थगिती दिली जाऊ शकते? या खटल्याशी संबंधित सर्व याचिकांवर खंडपीठाने केंद्र सरकारला ही नोटीस बजावली आहे. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने २४ नोव्हेंबर रोजी लग्नासाठी जबरदस्तीने किंवा चुकीच्या पद्धतीने धर्मांतर केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्म निषेध अध्यादेश २०२० मंजूर केला. या अंतर्गत दोषी व्यक्तीस दहा वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी या अध्यादेशास मान्यता दिली. ”या अध्यादेशाअंतर्गत जर महिलेने केवळ लग्नासाठी धर्मांतर केले असेल, तर विवाह रद्दबातल ठरेल. दुसरीकडे लग्नानंतर तुम्हाला धर्मांतर करावयाचे असल्यास जिल्हा अधिका-यांकडे अर्ज करावा लागेल.
उत्तराखंडमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा लागू करण्यात आला. या याचिकेत म्हटले आहे, की अलीकडेच उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश यांनी हिंदू महिलांच्या धर्मांतरणाच्या कथित प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी कायदा तयार करण्याचा आपला हेतू व्यक्त केला होता. अशा घटनांना लव्ह जिहाद म्हटले जाते.