मुंबई/दि.१५ – राज्यातील शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीची वयोमर्यादा 58 वर्षेच ठेवण्याची शिफारस खटुआ समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे. राज्यातील शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या बी. सी. खटुआ समितीचा अहवाल आला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याला विरोध केला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यासंदर्भातील खटुआ समितीचा अहवाल कुचकामी व अनाकलनीय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीचा दोन-अडीच वर्षांपासून हरवलेला अहवाल, शेवटी माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून प्राप्त झाला. इतक्या बेजबाबदार पद्धतीने सादर झालेला, आपल्या लोकशाही देशातील पहिला दस्तावेज असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याला विरोध केला आहे. राज्यात शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी व अधिकारी वर्गाची संख्या जवळपास साडेतेरा लाखांच्या आसपास आहे. 60 व्या वर्षी हे कर्मचारी, अधिकारी निवृत्त झाले तर रिक्त पदे आणि पेन्शनधारक सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. सोबतच वेतन आयोगही लागू करावा लागणार आहे. त्यामुळे जवळपास 15 हजार कोटी रुपयांची पगारवाढ आणि पेन्शनवाढीमुळे अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे.
खटुआ समितीच्या शिफारशी
- सेवानिवृत्तीचे सध्याचे वय 58 वर्षे कायम ठेवावे.
- गट – ड मधील कर्मचाऱ्यांचे अन्य श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांएवढे म्हणजेच 58 वर्षे करावे.
- जे गुणवत्ताधारक कर्मचारी आहेत, त्यांना 60 व्या वर्षापर्यंत काम करण्याची इच्छा आहे. त्यांना शासकीय आणि सार्वजनिक हितासाठी संधी देणे आवश्यक आहे.
