राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पुण्यात 1 ऑक्टोबरला रिक्षा बंद चा निर्णय

पुणे/दि.२८- लॉकडाऊनमुळे मोडकळीस आलेला रिक्षा व्यवसाय व चालकांच्या आर्थिक परिस्थितीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवडमध्ये 1 ऑक्टोबरला रिक्षा बंद ठेवण्याचा निर्णय रिक्षा पंचायतने घेतला आहे. यादिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
रिक्षा बंदचा निर्णय घेण्याआधी मागील आठवडाभर रिक्षा पंचायतीने चालकांची मते जाणून घेतली. सुमारे 850 रिक्षा तळांपैकी शहरातील सुमारे 150 रिक्षा तळांवर रिक्षा चालकांशी संवाद साधण्यात आला. याठिकाणच्या 97 टक्के रिक्षाचालकांनी बंदच्या बाजूने आपले मत नोंदवले. गेले आठवडाभर चाललेल्या या मतचाचणी नंतर शनिवारी (दि.. 26) रिक्षा चालकांच्या सभेत बंद वर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सरचिटणीस नितीन पवार, हमाल पंचायतीचे सरचिटणीस गोरख मेंगाडे, पथारी पंचायतीचे सरचिटणीस बाळासाहेब मोरे, लोकायतच्या अ?ॅड. मोनली अपर्णा, जितेंद्र फापाळे यांच्यासह अनेक रिक्षाचालक उपस्थित होते. दि. 1 ऑक्टोबर रोजी शहरातील रिक्षा बंद ठेवण्यात येणार असून सकाळी 11 वाजता विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामोर निदर्शने केली जाणार आहे.
आढाव म्हणाले, रिक्षा चालकांसह कष्टकऱ्यांनी जगायचे कसे याचे उत्तर मिळवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. रिक्षा चालकांना मदतीसाठी अनेक मार्गांनी पैसा उभा करता येईल. धार्मिक संस्थांमधील पैसा या संकटावेळी कामाला आणावा. घरी उपाशी मारण्यापेक्षा रस्त्यावरच्या आंदोलनात होणाऱ्या कोणत्याही कारवाईला सामोरे जावू. त्याकरता वेळप्रसंगी तुरुंगातही जाण्याची आमची तयारी आहे, असा इशाराही आढाव यांनी दिला. ‘लॉकडाऊनकाळात रिक्षा सेवा व रिक्षा चालक यांना सावरण्यासाठी शासनाने कोणतेही धोरण राबविले नाही. रिक्षा चालकांना न्याय मिळावा यासाठी सातत्याने पाठपुराव केला पण हाती काहीच लागले नाही. या परिस्थितीत शासनाला जाग आणणण्यासाठी एक दिवसाचा रिक्षा बंद होत आहे. हा बंद पुणे- पिंपरी चिंचवड मध्ये होत आहे. यामधून राज्यातील रिक्षा चालकांचे प्रश्न मांडले जातील, असे पवार यांनी सांगितले.

रिक्षा पंचायतच्या काही मागण्या –

1. रिक्षा-टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ तातडीने स्थापन करावे

2. रिक्षा सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेत मोडत असल्याने एस.टी, पीएमपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दरमहा किमान वेतन 14 हजार मिळावे

3. लॉकडाऊन काळातील वाहन कर्जाचे हप्ते शासनाने भरावे, त्यासाठी शेतकरी कर्जमुक्तीच्या धर्तीवर पॅकेज द्यावे.

4. थकलेल्या हप्त्यांसाठी फायनान्स कंपन्या करत असलेला छळ थांबवावा.

5.चार महिन्यांचा विमा हप्त्याचा परतावा सुमारे 3 ते 4 हजार रिक्षा चालकाला परत मिळावा.

6. रिक्षांचा मुक्त परवाना रद्द करावे