नवीदिल्ली/दि.१७ – पहिला प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर भारतातील औषध नियंत्रकांनी डॉ. रेड्डी लॅबला ‘स्पुटनिक व्ही‘ लशीच्या दुसरया आणि तिसरया फेजच्या मानवी चाचण्यांना परवानगी दिली आहे. ‘स्पुटनिक व्ही‘ रशियन लस आहे. जगात अधिकृत मान्यता देण्यात आलेली ही पहिली लस आहे. ऑगस्ट महिन्यातच रशियाने मानवी वापरासाठी या लशीला मंजुरी दिली होती. दरम्यान, भारतात पहिल्या टप्प्यात तीस कोटी लोकांना कोरानाची लस देण्यात येणार असून पुण्यातील सिरम इन्सिट्यूटची लस मार्चमध्ये बाजारात येणार आहे. वेगवेळया केंद्रांवर आणि रँडम नियंत्रण परीक्षण पद्धतीने ही चाचणी करण्यात येईल. लसीची सुरक्षितता आणि रोगप्रतिकारक शक्तीला कितपत चालना मिळते ते, यामध्ये तपासले जाईल, असे डॉ. रेड्डी लॅब आणि आरडीआयएफच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. या लसीची नोंदणी करण्याआधी रशियामध्ये फार कमी जणांवर या लसीची चाचणी करण्यात आली होती. डॉ. रेड्डी लॅबने सुरुवातीला भारतातील मोठया लोकसंख्येवर या लसीची चाचणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता; पण डीसीजीआयने त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. आता नोंदणीनंतर स्पुटनिक व्ही ची रशियात तिसèया फेजची ४० हजार लोकांवर चाचणी सुरू आहे. सप्टेंबर महिन्यात डॉ. रेड्डी लॅब आणि आरडीआयएफने स्पुटनिक व्ही लसीची भारतातील चाचणी आणि वितरणासाठी भागीदारी केली. या करारातंर्गत भारताला स्पुटनिक व्ही चे १० कोटी डोस मिळणार आहेत. गमालेया संशोधन संस्थेने ही लस विकसित केली आहे. रशियाच्या या लसीवर जगभरातून बरीच टीका झाली होती. कारण तिस-या फेज आधीच या लसीला मान्यता देण्यात आली होती. शंभरपेक्षा कमी जणांवर लसीची चाचणी केल्यानंतर सर्वसामान्यांसाठी ही लस रशियात उपलब्ध करून देण्यात आली. पुरेशा चाचणीअभावी ही लस हानीकारक ठरू शकते, असे वैद्यक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत होते. काही दिवसांपूर्वी लॅन्सेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ही लस सुरक्षित असल्याचे म्हटले होते. कोरोना विरोधात लस निर्मिती निर्णायक टप्प्यावर आहे. भारताने लसीकरणामध्ये कोणाला प्रथम प्राधान्य मिळाले पाहिजे? त्यांची निवड करायला सुरुवात केली आहे. जवळपास ३० कोटी लोकांना लसीकरणामध्ये प्रथम प्राधान्य मिळू शकते. आघाडीवर राहून कोरोनाचा थेट सामना करणारे आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी, पोलिस, स्वच्छता कर्मचारी, को-मोर्बिडीटी असणारे लोक आणि वयोवृद्धांचा लसीकरणामध्य प्रथम प्राधान्य मिळू शकते. ३० कोटी लोकांच्या लसीकरणासाठी जवळपास ६० कोटी लसीचे डोस लागणार आहेत. प्राधान्यक्रमाच्या यादीत एकूण चारगट आहेत. यात ५० ते ७० लाख आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी आहेत. पोलिस, महापालिका कर्मचारी आणि सैन्य दलातील जवान-अधिकारी असे मिळून दोन कोटीपेक्षा जास्त लोक आहेत. ५० वर्षापुढील २६ कोटी नागरिक आणि ५० पेक्षा कमी वय पण को-मोर्बिडीटी असणा-या नागरिकांचा समावेश आहे. भारतात सध्या तीन लसी चाचणीच्या वेगवेगळया टप्प्यावर आहे. यात ऑक्सफर्ड-अस्त्राझेनेकाची लस सर्वांत शेवटच्या म्हणजे तिसèया फेजमध्ये आहे. भारतात या लसीचे उत्पादन करणारी सिरम इन्स्टियूट या लशीची मानवी चाचणी करत आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरीस qकवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडयात फेज तीनचा डाटा उपलब्ध होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. लस व्यवस्थापनासाठी बनवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या समितीने अंमलबजावणीच्या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. केंद्रीय संस्था आणि राज्यांकडून इनपुटस घेऊन त्यावर काम सुरू आहे. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के.पॉल या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष आहेत. पहिल्या टप्प्यात २३ टक्के लोकांचे लसीकरण करण्याची योजना आहे. या आठवडयाच्या सुरुवातीला, केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली आहे. २०२१ च्या दुस-या तिमाहीत लस सिरमने अस्त्राझेनेकाप्रमाणेच अमेरिकन बायोटेक कंपनी कोडेजेनिक्स बरोबरही लस निर्मितीचा करार केला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामिनाथन म्हणाल्या, की कोरोना विषाणूवरील लस पुढच्या वर्षी दुस-या तिमाहीपर्यंत तयार व्हायला हवा. त्या म्हणाल्या, की जानेवारी २०२१ पर्यंत आपल्याला परिणाम दिसेल आणि २०२१ च्या दुसèया तिमाहीपर्यंत कोरोना विषाणू विरोधात लस तयार व्हायला हवी.
