रियाध/दि. १२ – सौदी अरेबियावर टीका करणे पाकिस्तानला चांगलेच महागात पडले असून अडचणीत आलेल्या पाकिस्ताननच्या अर्थव्यवस्थेपुढचे संकट आता सौदी अरेबियाच्या नाराजीमुळे आणखीच गडद होणार आहे. सौदी अरेबियाने आता पाकिस्तानला कर्ज, पेट्रोल आणि डिझेल द्यायलाही नकार दिला आहे. काश्मीरमधील ३७० वे कलम हटविणे, भारतातील सुधारित नागरिकत्व कायदा, लोकसंख्या नोंदणी पुस्तिका या मुद्यांवरून इस्लामिक राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक बोलविण्याची पाकिस्तानची मागणी होती. त्याला सौदी अरेबियाने विरोध केला. मलेशिया, तुर्कस्थान या दोन देशांनीच पाकिस्तानचे समर्थन केले. जागतिक व्यासपीठावर तर पाकिस्तानच्या बाजूने फक्त तुर्कस्थानच पाकिस्तानच्या बाजूने राहिले. काही काळापासून पाकिस्तान सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीवर टीका करीत आहे. सौदी अरेबिया मु्स्लिम राष्ट्रांच्या संघटनेचे अध्यक्ष आहे. भारताशी या देशाचे राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध दृढ आहेत. त्यामुळे तो ही मागणी मान्य करण्यास नकार देत आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी अलीकडेच सौदी अरेबियाविरोधात काही विधाने केली होती. त्यामुळे सौदी अरेबियाने आपल्या कर्जाचा तगादा लावला. पाकिस्तानने चीनकडून एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आणि कर्जाचा पहिला हप्ता परत केला. तथापि, पाकिस्तानवर अजूनही सौदी अरेबियाचे ५.२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. अलीकडेच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एका निवेदनात म्हटले होते, की जर सौदी अरेबिया मुस्लिम राष्ट्रांच्या संघटनेची बैठक बोलवू शकत नसतील, तर मी पंतप्रधान इम्रान खान यांना काश्मीरच्या मुद्यावर आमच्याबरोबर असलेल्या इस्लामिक देशांची बैठक बोलवण्यास सांगेन. पाकिस्तानकडे पर्याय आहेत. सौदी अरेबियाने २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ६.२ अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले. कुरेशी यांच्या वक्तव्यानंतर लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील अंतर कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. सोमवारी सौदी अरेबियाच्या राजदूतांनी नवाफ सईद अल-मल्की यांची भेट घेतली; मात्र बुधवारी सौदी अरेबियाच्या कारवाईमुळे ही बैठक कुचकामी असल्याचे स्पष्ट झाले. काश्मीरच्या मुद्यावर पाकिस्तानला कोठूनही पाqठबा मिळत नाही. या आठवड्यात पाकिस्तानने काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. पाच कायम देशांपैकी केवळ चीननेच त्याला पाqठबा दर्शविला. त्याला ओआयसीमध्येही समर्थन मिळाले नाही.
