स्क्रॅप पॉलिसीत दंड आणि सूटही !

मुंबई/दि.३ – केंद्र सरकारने वाहन स्क्रॅप पॉलिसी म्हणजेच वाहन जंक पॉलिसी आणली आहे. व्हेईकल स्क्रॅपॅप पॉलिसीमध्ये लोकांना दंड आणि प्रोत्साहन अशा दोन्ही बाबींना सामोरे जावे लागू शकते. जुनी वाहने भंगारात काढून नवीन वाहने खरेदी करता यावीत, यासाठी केंद्र सरकार नवीन वाहनांची नोंदणी फी माफ करू शकते. राज्यांना रस्ते करात सूट देण्यास सांगितले जाऊ शकते.
या अहवालानुसार, जुनी वैयक्तिक वाहने भंगारात जमा होतील. नवीन वाहने खरेदीस प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी नवीन वाहनांच्या नोंदणी शुल्कात सूट देण्याची सरकारची योजना आहे. रस्ता करात सूट मिळाल्यास, सरकार मूळ उपकरणे उत्पादकांना (ओईएम) भंगारात वाहने देणा-यांना एक ते दोन टक्के सवलतीत देण्यास भाग पाडू शकते. तसेच राज्य सरकारांना रस्ते करात सूट देण्यासाठी हरित कर महसूल वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. वाहन भंगार धोरणात सर्व वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी शुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. या धोरणात फिटनेस फी, ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे. आपल्याकडे जुनी कार असल्यास आपल्याला ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल. ग्रीन टॅक्स रस्ता कराच्या 10-25 टक्के असू शकतो. हे धोरण राबविण्याची जबाबदारी राज्यांची असेल. वाहन पुन्हा नोंदणी शुल्कात दहापट वाढ होईल.
नवीन धोरणानुसार, 20 वर्षापेक्षा जुन्या जुन्या पेट्रोल इंजिन वाहनांचा आणि चाचणीत अयशस्वी होणा-या 15 वर्षांपेक्षा जुन्या जुन्या डिझेल इंजिन वाहनांचा नाश होईल. स्क्रॅपिंग सेंटर आणि स्वयंचलित फिटनेस सेंटर सुरू करण्यासाठी सरकार मार्गदर्शक सूचना जारी करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, की हे धोरण प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणले आहे. त्याचवेळी रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, की या धोरणामुळे वाहन क्षेत्राला चालना मिळेल.