सहा बँकांना सहा कोटी रुपयांचा दंड

मुंबई/दि.२१ – नियामक मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने सहा कंपन्यांना पाच कोटी 78 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की हा दंड पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्ट 2007 च्या कलम 30 अंतर्गत लादला गेला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ज्या कंपन्यांना दंड केला आहे, त्यात पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) आणि 5 नॉन-बँक प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट इश्यू (PPI) कंपन्यांचा समावेश आहे. पीपीआयमध्ये सोडेक्सो एसव्हीसी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मुथूत वाहन व मालमत्ता वित्त लिमिटेड, क्विकक्लीव्हर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, फोन-पे प्रायव्हेट लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा समावेश आहे. कोणत्या कंपनीला दंड निवेदनानुसार, सोडेक्सोला जास्तीत जास्त दोन कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पीएनबी आणि क्विकक्लाईव्ह सोल्यूशन्सवर  प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. फोन-पेवर एक कोटी 39 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. मुथूत वाहन व मालमत्ता वित्त यांना 34 लाख 55 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला पाच लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सेबीने तीन कंपन्यांवर 45 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयपीओची चुकीची माहिती जाहीर केल्याबद्दल आणि चुकीचे खुलासे केल्याबद्दल पॅरामाउंट प्रिंट पॅकेजिंग लिमिटेडला (पीपीएल) दंड ठोठावण्यात आला आहे. दिव्येश अश्विन सुखाडिया, धर्मेश अश्विन सुखाडिया आणि अनुज विपिन सुखाडिया यांना सेबीने प्रत्येकी 15 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आयपीओ एप्रिल २०११ मध्ये जारी करण्यात आला होता आणि त्याच वर्षाच्या मेमध्ये कंपनीच्या शेअर्सची यादी देण्यात आली होती.