सरकारी हस्तक्षेपामुळे कांद्याच्या किंमतीत किंचित घट

मुंबई/दि.२६ –  सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे कांद्याच्या आकाशाला भिडणा-या किंमतींना किंचित अटकाव घातला गेला. त्यामुळे ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. देशातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगावात कांद्याच्या किंमतीत पाच रुपयांनी घट झाली आहे. इतर घाऊक बाजारात प्रतिकिलो दहा रुपये घट झाली आहे. कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने साठा मर्यादा लागू करण्याचा तसेच आयात वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने कांद्याला साठा मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे घाऊक विक्रेते आता २५ टन कांद्याचा साठा ठेवू शकतील. किरकोळ विक्रेते दोन टन कांद्याचा साठा ठेवू शकतील. अधिक साठा सापडल्यास कारवाई केली जाईल. नाफेडने आतापर्यंत ४२ हजार टन कांदा विकला आहे. नाफेडकडे २० ते २५ हजार टन साठा शिल्लक आहे. नाफेडने यावर्षी ९८ हजार टन कांदा खरेदी केला. कांदा आयात करण्याचीही सरकार तयारी करत आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई या प्रमुख बाजारात कांद्याचे घाऊक दर प्रतिकिलो दहा रुपयांनी खाली आले आहेत. हे सरकारी आकडेवारीत नोंदवले गेले आहे.
गगनाला भिडलेल्या किंमती लक्षात घेता सरकारने कांद्यासाठी जास्तीत जास्त साठवण मर्यादा निश्चित केली आहे. याशिवाय निर्यातीला आळा घालण्याबरोबरच आयात वाढविण्यासाठीही उपाययोजना केल्या आहेत. सरकारने हस्तक्षेप केल्याच्या दुस-याच दिवसानंतर उत्पादक क्षेत्रातही भाव कमी झाला आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील लासलगावमध्ये त्याची किंमत पाच रुपयांनी घसरली आहे आणि ती आता प्रतिकिलो ५१ रुपयांवर आली आहे. लासलगाव ही आशियातील कांद्याची सर्वांत मोठे घाऊक बाजारपेठ आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २३ ऑक्टोबरला चेन्नईमध्ये कांद्याचे घाऊक दर ७६ रुपये प्रतिकिलोवरून घटून २४ ऑक्टोबरला ६६ रुपये प्रतिकिलोवर आले. त्याचप्रमाणे मुंबई, बंगळूर आणि भोपाळमध्येही दर पाच-सहा रुपयांनी घसरून अनुक्रमे सत्तर आणि ६४ रुपये प्रति किलो झाले. या बाजारपेठांत दररोजच्या आवकेत काही प्रमाणात वाढ झाल्यानंतर किंमती खाली आल्या आहेत. आकडेवारीनुसार दिल्लीच्या आझादपूर मंडई या जगातील सर्वांत मोठ्या भाजी बाजारात दररोजची आवक ५३० टनांहून अधिक झाली आहे. मुंबईची आवक ८८५ टनांवरून १,५६० टन झाली आहे. चेन्नईत १,१२० टनांवरून १,४०० टन व बंगळूरमध्ये अडीच हजार टनांहून तीन हजार टन आवक झाली आहे. तथापि, लखनऊ, भोपाळ, अहमदाबाद, अमृतसर, कोलकाता आणि पुणे यासारख्या शहरांमध्ये अद्याप सुधारणा झालेली नाही.