नवी दिल्ली/दि. २३ – चिनी(China) कंपन्यांना सौर उद्योगातून वगळण्यासाठी आणि भारतीय कंपन्यांना बळकटी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Modi) यांच्या सरकारने सौर मॉड्यूल, सौर विक्री आणि इन्व्हर्टरवर मूलभूत सीमाशुल्क लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासंदर्भात ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी यापूर्वी आपला हेतू व्यक्त केला असला, तरी पंतप्रधान कार्यालयने बोलविलेल्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऑक्टोबर २०२० पासून सौरउद्योगाशी संबंधित असलेल्या काही उपकरणांवर आयात शुल्क लादले जाईल, तर काही उपकरणांवर जुलै २०२० पासून मूलभूत सीमा शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पातील ७० ते ९० टक्के उपकरणे चीनमध्ये बनविली जातात. सीमाशुल्क लागू झाल्यानंतर त्यांची आयात महाग होईल. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना भारतात ही उत्पादने बनविण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान कार्यालय, अर्थ मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि एमएनआरई(MNRE) यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या अनेक टप्प्यांनंतर ऑक्टोबर २०२० पासून सौर मॉड्युलवरील दहा टक्के आणि सौर इन्व्हर्टरवर २० टक्के मूलभूत कर लागू करण्यावर एकमत झाले. मॉड्युलवरील सीमाशुल्काचा दर जुलै २०२१ पासून वाढवून ४० टक्के करण्याचा प्रस्ताव असून विक्रीवर २५ टक्के शुल्कदेखील प्रस्तावित आहे. सौर विक्री, मॉड्युल आणि इन्व्हर्टरवर सध्या १५ टक्के सीमाशुल्क आहे. अलीकडेच २९ जुलै २०२१ पर्यंत हे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारचा विश्वास आहे ,की यामुळे स्वावलंबी भारत योजनेला चालना मिळेल आणि आता भारत(India) जगातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याने त्याचा फायदा देशांतर्गत उद्योगांना होईल. सौर वीज क्षेत्रातील चीनकडून होणारी आयात कमी करण्यासाठी भारत पावले उचलणार. ऊर्जा क्षेत्र हे देशाच्या सुरक्षेशी जोडलेले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यामध्येही सरकारचा सहभाग आहे. तसे, सरकारचे हे पाऊल किती प्रभावी ठरेल, हे भविष्यात कळेल. म्हणूनच भारतीय सौर कंपन्यांचा प्रश्न आहे, की ४०-५० टक्के मूलभूत सीमाशुल्क लागू केल्यावरच आयातित सौर ऊर्जा उत्पादनांवर बंदी घातली जाईल.
