ग्राम विकास विभागांतर्गत प्राथमिक शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा

अमरावती दि.३१- जिल्हा परिषदेच्या शाळांतर्गत प्राथमिक शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रदीर्घकाळ प्रतंबित आहेत. या प्रश्रांची सोडवणूक प्राधान्याने करावी अशी आग्रही विनंती आहे.आज शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांच्या नेतृत्वात ग्राम विकास मंञी ना.हसन मुश्रीफ यांना कागल (कोल्हापूर)येथे भेट घेऊन निवेदन सादर केले.यावेळी जिल्हांतर्गत व आंतर जिल्हा बदली धोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर संघटनांकडून आलेल्या सुचनांचा सकारात्मक विचार करण्याबाबतही आश्र्वत केले.यावेळी महीला आघाडी राज्याध्यक्ष वर्षा केनवडे, राज्य पदाधिकारी राजेंन्द पाटिल,राजेश सोनपराते, ओमाजी कांबळे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष अर्जुन पाटिल,कागल तालुकाध्यक्ष अरविंद पाटिल,शरद केनवडे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते असे शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी सांगीतले आहे.असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.

    आजच्या निवेदना मध्ये प्रमुख मागणी शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबत – ग्रामीण भागातील शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्या बाबतची अट रद्द करून- मुख्यालयी राहण्याचा ग्रामसभेचा ठराव घेण्याबाबतचे ९सप्टेंबर २०१९  चे ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक रद्द करावे. जिल्हांतर्गत बदली धोरण : जिल्हा परिषद शिक्षक बदली धोरणात सर्वसमावेशक आवश्यक बदल करावेत. दरवर्षी सरसकट बदली न करता बदल्यांची टक्केवारी निश्चित करावी.२०१८. २०१९ मध्ये बदलीने विस्थापित, रैंडम राउंड ने गैरसोय झालेल्या आणि पती-पत्री विभक्तीकरण झालेल्या सर्व शिक्षकांना समुपदेशनाने रिक्त जागी सामावून घ्यावे. बदती वास्तव्यकाळाची अट न लावता अर्ज करण्याची संधी मिळावी. समानीकरणाच्या सर्व जागा समुपदेशनाच्या वेळी रिक्त दाखवाव्यात.  आंतरजिल्हा बदली : आंतरजिल्हा बदली झालेल्या सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे. १०%

रिक्त जागाच्या अटीमुळे कार्यमुक्त न केलेल्या सर्वांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे, आंतरजिल्हा बदलीसाठी १०% रिक्त जागा नसण्याची अट वगळावी. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या सर्व शिक्षकाना बदली झालेल्या जिल्ह्यात रुजू करावे. आंतरजिल्हा बदलीचा ५ वा टप्पा कोकणासह

सर्व राज्यात सुरु करावा. केंद्रप्रमुखांच्या रिक्त जागा : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शिक्षण विभागात सध्या केंद्र

प्रमुखांच्या ५०% पेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. या सर्व जागा अर्हताधारक शिक्षकातून १००टक्के पदोन्नतीने भराव्यात.  शाळांचे वीज देयक : प्राथमिक शाळांच्या वीज देयकाची स्वतंत्र अनुदान मंजूर करावे.  १५ वा वित्त अयोग्य अनुदान : ग्राम पंचायतींना अनुज्ञेय असणारे १५ व्या वित्त आयोगानुसार अनुदान शाळांना नियमित आणि मागणीप्रमाणे अदा करण्याचे सुस्पष्ट आदेश निर्गत करावे. प्रलंबित प्रश्न आणि मागण्याच्या सोडवणुकीबाबत आपण आवश्यक निर्णय सत्वर ध्यावेत, अशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कडून मागणी करण्यात आली.असे शिक्षक समितीच्या प्रसिध्दी विभागाने कळविले आहे.