कर्जाचे हप्ते भरायला दोन आठवड्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

नवीदिल्ली/दि. १० – ‘लोन मोराटोरियम‘(Loan Moratorium) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ठोस निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे, की केंद्र सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेला मोराटोरियमबाबत निर्णय घेण्याची शेवटची संधी दिली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जाची मुदतवाढ २८ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. या कालावधीपर्यंत कोणत्याही कर्जाची परतफेड होईपर्यंत बँकांनी नॉन परफ़ॉर्मिंग असेट (NPA) घोषित करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होईल. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, की या प्रकरणाबाबत बँका आणि अन्य भागधारकांशी चर्चा करीत आहोत. यासंदर्भात दोन ते तीन बैठका झाल्या असून या प्रकरणाचे परीक्षण केले जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला व्याजावर व्याज आकारणार नाही, या याचिकेवरदेखील विचार करण्यास सांगितले आहे. तसेच कर्जदारांचे क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड न करण्यास सांगितले. गेल्या सुनावणीत, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ग्राहकांच्या गटाच्या व बांधकाम उद्योगातील महाराष्ट्र चॅप्टरतर्फे म्हटले होते, की मोराटोरियम वाढवले नाही, तर अनेक लोक लोन पेमेंटमध्ये डिफॉल्ट करतील. अशा वेळी तज्ज्ञ समितीने क्षेत्रनिहाय आराखडा तयार केला पाहिजे. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या संघटनेच्या क्रेडाईच्या वतीने अ‍ॅरडव्होकेट ए सुंदरम यांनी युक्तिवाद केला होता, की मोराटोरियममधील ग्राहकांकडून व्याज वसूल करणे चुकीचे आहे.
यामुळे येत्या काही वर्षांत नॉन-परफ़ॉर्मिंग मालमत्ता (NPA) वाढू शकतात. शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑ‘ इंडियाच्या वतीने अ‍ॅमडव्होकेट रणजितकुमार म्हणाले होते, की कोरोनामुळे लोकांना त्रास होत आहे. त्यापासून मुक्त होण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. रिझव्र्ह बँक ‘क्त बँकांच्या प्रवक्त्याप्रमाणे बोलू शकत नाही. कोरोना संसर्गाचा आर्थिक परिणाम लक्षात घेता, रिझव्र्ह बँकेने मार्च महिन्यात तीन महिन्यांसाठी मोराटोरियम सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. एक मार्च ते ३१ मे या तीन महिन्यांसाठी ही सुविधा लागू करण्यात आली होती. नंतर रिझव्र्ह बँकेने ३१ ऑगस्टपर्यंत हे आणखी तीन महिने वाढवले होते. म्हणजेच एकूण सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीची सुविधा देण्यात आली आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी सुविधा संपली आहे. जेव्हा कोणत्याही नैसर्गिक किंवा इतर आपत्तीमुळे कर्ज घेणा-याची आर्थिक स्थिती ढासळते, तेव्हा कर्जदाराच्या वतीने पैसे देण्याची मुदत वाढवून दिली जाते. कोरोनाच्या संकटामुळे देशातही लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांसमोर नोकरीचे संकट होते. या संकटाला तोंड देण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली.