पीएम केअर्सचा निधी वळविण्यास नकार

नवी दिल्ली/दि. १८ – नवनिर्मित प्राइम मिनिस्टर सिटीझन अ‍ॅण्ड रिलीफ इन एमर्जन्सी सिच्युएशन (PMCARE)  अर्थात पीएम केअर फंडाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पीएम केअर फंडात जमा झालेली रक्कम कोरोनाचे संकट पाहता राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद निधीत वळती करावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. या प्रकरणी आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. गरजेनुसार निर्णय घेण्यास सरकार स्वतंत्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पीएम केअर फंड हा एक स्वैच्छिक फंड आहे, तर एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ हे फंड वाटप करण्याबाबतच्या कक्षेत येतात, असे केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील पीठापुढे म्हटले. आम्ही कोणाबाबत प्रश्न उपस्थित करत नसून पीएम केअर फंडाची निर्मिती राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या विपरित आहे, असे स्वयंसेवी संस्थेकडून वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी म्हटले.

एनडीआरएफचे लेखापरीक्षण कॅग करते; परंतु पीएम केअर फंडाचे लेखापरीक्षण खासगी ऑडिटरमार्फत केले जाईल, असे सरकार म्हणत असल्याचे दवे यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर या प्रकरणावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता. पीएम केअर फंडाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत पीएम केअर फंडाचा बचाव केला होता. राष्ट्रीय आणि राज्यांमध्ये येणाèया आपत्तींमध्ये मदतकार्यासाठी पीएम केअर फंड दुसèया कोणत्याही फंडावर रोख लावत नाही, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. या फंडात लोक स्वेच्छेने दान देत असतात. एनडीआरएफसारखा फंड असताना पीएम केअर फंडासारख्या फंड सुरू करण्यावर कोणतीही बंदी नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. कोरोनाशी लढण्यासाठी लोकांनी आणि संस्थांनी दिलेले पैसे हे एनडीआरएफमध्ये वळते करावे, अशी मागणी सीपीआयएलने याचिकेद्वारे केले होते. यामुळे या पैशाचा उपयोग कोरोनाशी लढण्यासाठी होऊ शकतो, असे या संस्थेने म्हटले होते.

• पाच दिवसांतील पैशांचीच माहिती

आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये केवळ पाच दिवसांत जमा झालेल्या पैशांची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे; परंतु आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील म्हणजेच एप्रिल २०२० पासून पुढील माहिती यामध्ये देण्यात आलेली नाही. अधिकृत वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ‘पीएम केअर्स फंड‘मध्ये सुरुवातीच्या पाच दिवसांतच तीन हजार कोटी रुपयांहून जास्त पैसे जमा झाले होते.

• स्थलांतरित मजुरांसाठी खर्च 

या निधीतील दोन हजार कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांसाठी तर एक हजार कोटी रुपये ‘मेक इन इंडिया‘ अंतर्गत व्हेंटिलेटर निर्मितीसाठी खर्च केल्याचे सांगताना माहिती अधिकार कायद्यात माहिती द्यायला मात्र नकार देण्यात आला. सरकार काहीतरी लपविते आहे, असा स्वयंसेवी संस्थांचा आरोप असला, तरी सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही.