अमरावती/दि.५ – कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची यादी तयार केली असून, कोरोनाची स्थिती सावरल्यानंतर या शाळांजवळील शाळांमध्ये समायोजन केले जाणार आहे. मात्र, राज्यात सद्य:स्थितीत तेराशे शिक्षक अतिरिक्‍त असून, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवरील सुमारे दहा हजार शिक्षक नव्याने अतिरिक्‍त होणार आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांचे समायोजन कसे आणि कुठे करायचे, असा पेच शालेय शिक्षण विभागापुढे निर्माण झाला आहे.
राज्यात 10 ते 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे साडेसतरा हजार शाळा आहेत. त्यात दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे चार हजार शाळा असून, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या साडेतेरा हजार शाळा आहेत.या शाळांमध्ये सुमारे 29 हजार शिक्षक असून, शासनाच्या नव्या धोरणानुसार या शाळांवरील दहा हजारांहून अधिक शिक्षक अतिरिक्‍त होणार आहेत. तत्पूर्वी, राज्यातील 24 जिल्ह्यांमधील तेराशे शिक्षक अतिरिक्‍त होऊनही त्यांचे समायोजन झालेले नाही. कोरोनामुळे आता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग बंद असून, यंदा सेवक संचही झालेला नाही. पुढील वर्षी शाळा सुरू झाल्यानंतर अतिरिक्‍त शिक्षकांचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती काही वर्षे लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.
जिल्हानिहाय अतिरिक्‍त शिक्षक
मुंबई (297), दक्षिण मुंबई (124), उत्तर मुंबई (188), ठाणे (93), रायगड (6), पुणे (22), कोल्हापूर (16), सोलापूर (17), सांगली (2), सिंधुदुर्ग (5), जळगाव (12), धुळे (70), नंदुरबार (33), नागपूर (182), चंद्रपूर (53), वर्धा (10), गोंदिया (36), औरंगाबाद (24), जालना (10), बीड (51), लातूर (41), उस्मानाबाद (18), अकोला (15), वाशिम (4).
अतिरिक्‍त शिक्षकांच्या समायोजनेचे सुरू आहे नियोजन
राज्यातील अतिरिक्‍त शिक्षकांची माहिती संकलित केली असून, संबंधित विषयांच्या जागा रिक्‍त असलेल्या ठिकाणी त्यांची नियुक्‍ती केली जाणार आहे. राज्यात सुमारे तेराशे शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
– दत्तात्रय जगताप,
संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक विभाग, पुणे
कमी पटसंख्यांच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याला शिक्षक समितीचा विरोध
आरटीई कायदा २००५नुसार कोणतीही स्थानिक स्वरांज्य संस्थेच्या शाळा बंद करता येत नाही.सर्व मुलांना १कीमी.च्या आत प्राथमिक शिक्षण व ३कीमी.अंतरा खाली माध्यमिक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.गाव,वड्या,वस्त्या येथे आणि आदिवासी,दुर्गम भागातील शाळा बंद करता येणार नाही.अशी मागणी वारंवार शासनाला निवेदन देऊन शिक्षक समितीने केली आहे.तरी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा कश्या सुरु राहतील आणि गोर,गोरीब पालकांच्या पाल्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण याकडे लक्ष दयावे अशी मागणी सुध्दा म.रा.प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
