कोरोनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी आणि सुधारित कृषी कायद्यांना होत असलेला विरोध या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. त्यादृष्टीने शेतमालाला दीडपट हमीभावाचं आश्वासन, गहू उत्पादकांसाठी 75 हजार 60 कोटींची तरतूद, लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद तसंचसी वीड फार्मिंगला चालना या महत्त्वाच्या बाबी कृषी क्षेत्राला दिलासा देणार्‍या आहेत.
कोरोनाच्या संकटाचा विविध क्षेत्राला बसलेला फटका आणि सुधारीत कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत बरीच उत्सुकता होती. विशेषत: कृषी क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी केल्या जातात, याकडे सार्‍यांचं लक्ष होतं. त्यादृष्टीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.—दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात पंजाब आणि हरयाणा राज्यातील शेतकर्‍यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग राहिला. खरं तर याच राज्यांमधील शेतकर्‍यांनी सुधारित कृषी कायद्याच्या विरोधात आक्रमक होत आंदोलनाची हाक दिली. या दोन राज्यांमध्ये मुख्यत्वे गव्हाचं उत्पादन अधिक होतं. साहजिक या राज्यांमध्ये गहू उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. सुधारित कृषी कायद्यामुळे आमच्या गव्हाला योग्य हमीभाव मिळणार नाही, अशी या शेतकर्‍यांची तक्रार आहे. ही सारी परिस्थिती लक्षात घेता यावेळच्या अर्थसंकल्पात गहू उत्पादकांसाठी 75 हजार 60 कोटींची केलेली तरतूद महत्त्वाची म्हणावी लागेल. यामुळे गहू उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. तर धानासाठी—एक कोटी 72 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक असल्याचं सांगण्यात आलं.
येत्या काळात कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठ्यात वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. त्यादृष्टीने 16.5 लाख कोटी कृषी कर्ज वाटपाचं उद्दीष्ट ठेवण्यात आलं आहे. याचा अनेक शेतकर्‍यांना लाभ होऊ शकेल, अशी आशा आहे. मात्र, पीक कर्ज वाटप वेळेत होणं, त्यासाठीचे निकष शेतकर्‍यांसाठी सोपे, सोयीचे असणं या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. याचं कारण आजवर ठरलेल्या उद्दीष्टापेक्षा कमी पीक कर्ज वाटप झाल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर आल्या आहेत. किंबहुना बँका कृषी कर्ज वाटपाबाबत पुरेशा उत्सुक नसतात, असंही दिसून आलं. त्यामुळे अनेक शेतकरी कृषी कर्जापासून वंचित रहात आले आहेत. हे चित्र लक्षात घेता कृषी कर्ज वाटपाचं उद्दीष्ट निर्धारित करतानाच ते पूर्ण होण्यासाठी विविध पातळ्यांवरप्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. तसं झाल्यास कृषी कर्ज वाटपाचा संबंधित शेतकर्‍यांना लाभ घेता येईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल. देशात सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ होणंही गरजेचं ठरत आहे. त्यादृष्टीने वेळोवेळी मोठमोठ्या सिंचन योजनांची घोषणा करण्यात आली. यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लागले. परंतु छोट्या सिंचन प्रकल्पांकडे म्हणावं तसं लक्ष देण्यात आलं नाही. त्यामुळे आजही अनेक छोटे सिंचन प्रकल्प पुरेशा निधीअभावी वा अन्य कारणांनी रखडले आहेत. ते पूर्ण झाल्यास ओलिताखालील क्षेत्रात बर्‍यापैकी वाढ होऊ शकेल. त्यादृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी पाच हजार कोटींची करण्यात आलेली तरतूद महत्त्वाची मानली जात आहे. या शिवाय शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून आर्थिक मदत मिळणार असल्याचंही यावेळी जाहीर करण्यात आलं.
आपल्या देशाला समृध्द असा सागरी किनारा लाभला आहे. परिणामी मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळाली आहे. असं असलं तरी अलिकडे काही कारणांनी हा व्यवसाय अडचणीत सापडत चालला आहे. त्यादृष्टीने मत्स्य व्यवसायाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी पाच मोठ्या बंदरांचा विकास करण्याची या अर्थसंकल्पात केलेली घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. सी वीड फार्मिंगला चालना दिली जाणार आहे. या शिवाय एक हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणांशी जोडल्या जाणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. त्याच बरोबर ऑपरेशन ग्रीन योजनेत 22 नव्या नाशवंत पिकांचा समावेश करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. शिवाय ग्रामीण पायाभूत सुधारणा निधीत दहा हजार कोटींची वाढ करण्यात आल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. आता हा निधी 30 हजार कोटींवरून 40 हजार कोटी करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात पायाभूत सुधारणांच्या अभावी शेतकर्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. मुख्यत्वे पक्के रस्ते नसतील तर शेतमालाची शहरी बाजारपेठांंमध्ये वेळेत पाठवणी करणं शक्य होत नाही. वेळेवर आणि पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा न झाल्यास पिकांचं पाण्याअभावी नुकसान होऊन शेतकर्‍यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. म्हणून ग्रामीण भागात पक्के रस्ते आणि 24 तास पुरेशा दाबाने वीज पुरवठा या मुलभूत सुविधा गरजेच्या ठरतात. हे लक्षात घेता या अर्थसंकल्पातील पायाभूत सुधारणा निधीतील वाढ महत्त्वाची आहे.
आणखी एक विशेष उल्लेख करण्याजोगी बाब म्हणजे पिकांच्या एमएसपी अर्थात किमान हमीभावाची रचना बदलणार असल्याचं, त्यात सुधारणा करणार असल्याचं सांगण्यात आलं. आतापर्यंत काही ठराविक पिकांनाच किमान हमीभाव जाहीर केला जात आहे. साहजिक अन्य पिकांना हमीभावाचं संरक्षण मिळत नाही. आता अशा पिकांनाही किमान हमीभाबाबत न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळू शकेल. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही एमएसपीची रचना बदलण्याची, त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. तिचा विचार करण्यात आला असं म्हणता येईल. या शिवाय शेतमालाला दीडपट भावाचंही आश्वासन देण्यात आलं आहे. यापूर्वी स्वामीनाथन आयोगानं ही महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. तिचा उशीराने का होईना, विचार होत आहे, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.
एकंदर कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करण्यात आला आहे.
