कोळसा खाणीवरींल सरकारी नियंत्रणाच्या समाप्तीला सुरुवात

नवीदिल्ली/दि.४  – भारतातील आघाडीच्या अ‍ॅल्युमिनियम आणि तांबे उत्पादक कंपन्या वेदांता आणि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लि. या खासगी कंपन्या कोळसा खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी झाल्या. यासोबत कोळसा खाणींत अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या सरकारी नियंत्रणाच्या समाप्तीची सुरुवात झाली.
कोळसा मंत्रालयाने सांगितले, की अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांताने पूर्व ओडिशाच्या राधिकापूर पश्चिम खाणीसाठी आपल्या महसुलातील 21 टक्के भागीदारीचा प्रस्ताव दिला आहे. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्कोने 14.25 टक्के महसूल भागीदारीची बोली लावली, जी शेजारी झारखंड राज्यातील चकला खाणीसाठी सर्वाधिक होती. लिलाव जिंकणार्‍या या कंपन्यांना आपल्या पट्ट्यात कोळशासाठी खोदकाम करणे आणि विक्रीची परवानगी राहील. ही सध्या सरकारी कंपन्यांकडे होती. लिलाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारद्वारे प्रमुख सुधारणांच्या रूपात पाहिला जात आहे आणि हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोरोना झटक्यातून सावरण्यासाठीच्या प्रमुख उपायांपैकी एक सांगितला जातो.
भारतात कोळसा देशात भलेही हवामान बदल उद्दिष्टांत अक्षय्य ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात असले, तरी देशातील उपलब्धता, स्वस्त ऊर्जा पर्याय आणि याच्या ऊर्जा आवश्यकतांसाठी एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिले जाते. वेदांताने घेतलेल्या राधिकापूर पश्चिम खाणीत 31.2 कोटी टनांचा साठा आहे. चकला खाण हिंदाल्कोने घेतली आहे. त्यात 7.6 कोटी टन कोळसा साठा आहे. अन्य खाणींसाठी लिलाव 9 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहील.