मुंबई/दि.२२– महाविकास आघाडी सकारने सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विरोधकांकडून टीका होत होती. त्याबाबत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Home Minister Anil Deshmukh) यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
सीबीआयचा वापर राजकीय होतो का अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. सीबीआयचा वापर राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी होतो असा संशय आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. सीबीआय ही प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारशी संपर्क साधावा लागेल आणि परवानगी घ्यावी लागेल. राज्य सरकारची रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच सीबीआयला चौकशी करता येणार आहे. असा निर्णय राज्याच्या गृहविभागाने घेतला आहे. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या, टीआरपी प्रकरण यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे. काही प्रकरणाचा तपास सीबीआयने स्वत: हातात घेतला. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास यूपीमधील सीबीआयकडे गेला, असे ते म्हणाले. तसेच राज्यातील टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे जाऊ शकतो. दबावामुळे हा तपास सीबीआयकडे देण्याचा प्रयत्न होऊ शकला असता, असेही ते म्हणाले.
कोणीही सीबीआयचा राजकीय गैरफायदा घेऊ नये म्हणूनच सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. काल राज्य सरकारने सीबीआयला राज्यात येऊन चौकशी करण्याचा अधिकार होता तो काढला आहे. सीबीआयला एखाद्या प्रकरणात चौकशी करायची असेल तर महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. परवानगी शिवाय सीबीआय तपास करू शकणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही पिंजर्यातील पोपट असे सीबीआयला म्हटले होते.
