प्राप्तिकरात सवलतीची शक्यता कमीच

मुंबई/दि.२७ –  2021-22 च्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात कोणतीही मोठी सवलत अपेक्षित नाही. तथापि, तज्ज्ञांचे मत आहे की, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी च्या विविध तरतुदीत थोडा दिलासा मिळू शकेल. गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना एकूण कर महसुलात 24.23 लाख कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज होता; परंतु कोरोनामुळे महसूल तीन लाख कोटी रुपयांनी कमी असेल.
एंजल ब्रोकिंगचे उपाध्यक्ष (संशोधन) अनुज गुप्ता म्हणाले की, कलम 80 सी अंतर्गत मिळकत कपातीची मर्यादा सध्या दीड लाख रुपये आहे, ती दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. कलम 80 सीमध्ये काही खास बचतीच्या योजना आहेत. उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांना कोरोना अधिभार लागू शकतो. अधिक उत्पन्न श्रेणी असलेल्यांना तसेच कॉर्पोरेट करावर कोरोना उपकर आकारला जाईल. सध्या सर्वाधिक प्राप्तिकर दर 30 टक्के आहे. वैयक्तिक प्राप्तिकराचा जास्तीत जास्त दर 25 टक्के असू शकतो. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल म्हणाले की, सरकार वैयक्तिक प्राप्तिकराचा जास्तीत जास्त दर 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकेल. या वर तीन टक्के शिक्षण उपकर आणि एक टक्का आरोग्य कर आकारला जातो.
गृह कर्जावरील व्याज सूट दोन लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. अग्रवाल म्हणाल की, प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 24 अंतर्गत ही सूट उपलब्ध आहे. घर भाड्याने असेल तर संपूर्ण व्याजावर वजावट उपलब्ध आहे. कर्ज घेतल्यापासून वजावटीचा लाभ मिळू शकेल. कलम 24 अंतर्गत घर ताब्यात घेतल्यानंतर गृह कर्जावरील व्याजावर कपात केली जाते. अग्रवाल यांनी असे सूचविले की, कर्ज घेण्याच्या दिवसापासून या कपातीचा लाभ दिला गेला तर गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल. अग्रवाल म्हणाले की, सरकार भाड्यातील वजावटीची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकू शकते किंवा सूट कालावधी दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवू शकते.