जलयुक्त शिवारातील समिती देणार सहा महिन्यांत चाैकशी अहवाल
मुंबई/दि.२ – देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांची खुली चौकशी करण्याच्या दृष्टीने कामांची छाननी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने एका समितीची स्थापना केली. निवृत्त अपर सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील ही चार सदस्यीय समिती चौकशीसंदर्भातील अहवाल सहा महिन्यांत राज्य सरकारला सादर करणार आहे.
भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने २०१५ ते २०१८ या कार्यकाळात राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबवले. दुष्काळी भागातील पाणीटंचाई कमी करून भूजल पातळी व जमिनीवरील पाणी साठ्यात वाढ करणे अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. पाच वर्षांत यावर नऊ हजार ६३४ कोटी निधी खर्च झाला. त्यातून सहा लाख कामे उभी राहिली. या कामांत गैरव्यवहार झाल्याचा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप होता. दरम्यान, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचा अहवाल विधिमंडळात सादर झाला. त्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमिततेवर ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर जलयुक्तच्या चौकशीचा मनोदय आघाडी सरकारने व्यक्त केला. १४ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अभियानाच्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय झाला.
कॅगने निवडलेल्या सहा जिल्ह्यांतील १२० गावांतील ११२८ कामांची छाननी करण्यात येणार आहे. कोणत्या कामांची खुली चौकशी करावी, कोणत्या कामांची विभागीय चौकशी करावी तसेच कोणत्या कामासंदर्भात प्रशासकीय कारवाई करावी, यासंदर्भात सरकारला शिफारस करणार आहे. तसेच कोणत्याही कामांची चौकशी करण्याची शिफारस समिती करू शकणार आहे.
समिती आपला अहवाल सहा महिन्यांत राज्य सरकारला सादर करणार आहे. समितीने शिफारस केल्यानंतर लागलीच संबंधित विभागांनी त्या कामांची खुली, विभागीय चौकशी करून प्रशासकीय कारवाई करायची आहे. समिती प्रत्येक महिन्याला आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
