देशाची वित्तीय तूट सात टक्क्यांवर

नवीदिल्ली/दि.४ – कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सरकारवा आत्मा निर्भर भारत पॅकेज, उत्तेजन पॅकेज द्यावी लागली. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढली. ही वित्तीय तूट सात टक्क्यांवर असेल,  असा अंदाज आहे.
केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.5 टक्के इतकी ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते; पण ते लक्ष्य साध्य होणार नाही. उलट, वित्तीय तूट दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या वित्तीय तुटीचा केंद्र सरकारचा सुधारित अंदाज जीडीपीच्या 8.8 टक्के होता; परंतु आता जीडीपीत वाढ होत असल्याने वित्तीय तूट ही १.८ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. जीडीपी जूनच्या तिमाहीत -23.9 टक्के  आणि सप्टेंबरच्या तिमाहीत -7.5 टक्के होता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 225 लाख कोटींच्या लक्ष्यापेक्षा कमी असू शकते. वित्तीय तूट सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतरही सरकारची तूट या रकमेच्या प्रमाणात वाढणार नाही, असेही सरकारचे मत आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले, की सरकारने सेल्फ-रिलायंट इंडिया पॅकेज आणि पीएम गरीब कल्याण योजना (पीएम गरीब कल्याण योजना) सारख्या कार्यक्रमांवर खर्च वाढवला आहे; परंतु बचत व इतर आघाड्यांवरील खर्च कमी केला आहे. त्याचबरोबर या आर्थिक वर्षाच्या दुस-या सहामाहीत सरकारचे कर संकलन आणि महसूल वाढला आहे. अधिका-याने सांगितले, की पंतप्रधान ग्रामीण कल्याण योजनेत सरकारचा अतिरिक्त खर्च १7 लाख कोटी रुपये होता. हा २१ लाख कोटींच्या स्वावलंबी भारत पॅकेजचा भाग होता. त्याच वेळी, सरकारने स्वयंपूर्ण इंडिया पॅकेज तीनमध्ये अतिरिक्त खर्च केला. मनरेगा, अन्न, स्वयंपाकाचा गॅस, गृहनिर्माण कार्यक्रम आणि खताच्या अनुदानासारख्या कल्याणकारी योजनांवर अधिक खर्च झाला. सरकारच्या भांडवली खर्चाचे लक्ष्य 32 लाख १२ हजार कोटी होते, त्यात आणखी तीन लाख 2२ हजार  कोटींची वाढ आहे. सरकारने आपला खर्च कमी केला. विविध सरकारी मंत्रालयांचा खर्च प्रत्येक तिमाहीतील खर्च 25 टक्क्यावरून 15 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला. त्याचबरोबर रेल्वेगाडी व इतर खर्चही कमी करण्यात आला.