नवी दिल्ली/दि. २४ – वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी(GST) परिषदेच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यातील अनेक निर्णयांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी परिषदेने अनेक वस्तूंवरील कर कमी केले आहेत.
दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टी स्वस्त केल्यामुळे याचा थेट फायदा नागरिकांना होणार आहे. यात तेल, टूथपेस्ट, साबण यासह वॉशिन मशिन, एलपीजी स्टोव्ह, एलईडी, शाळेची बॅग, हेल्मेट, सीसीटीव्ही आदींचा समावेश आहे. कोरोना संकटामुळे अनेकांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. अशा काळात मोदी सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला आहे. रोजच्या जगण्यात वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यात आला आहे. दूध पावडर, लस्सी, मध, गहू, तांदूळ, पाम तेल, सनफॉवर ऑइल, अन्य तेल, साखर आदी वस्तूही स्वस्त झाल्या आहेत.
सर्वांत मोठा निर्णय म्हणजे ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 40 लाख रुपये आहे, त्यांना जीएसटीमधून सवलत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा आधी 20 लाख रुपये इतकी होती. या शिवाय ज्या व्यापऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 कोटी पर्यंत आहे. ते कम्पोजिशन स्कीमचा पर्याय निवडू शकतात. याआधी ही मर्यादा 75 लाख रुपये इतकी होती. या स्कीमची निवड केल्यानंतर त्यांना केवळ एक टक्क्याच्या दराने कर द्यावा लागेल. आता या योजनेत सेवा क्षेत्राचादेखील समावेश करण्यात आला आहे.
अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना जानेवारी 2019 मध्ये जीएसटी परिषदेने छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिले होते. आता 40 लाखापर्यंत टर्न ओव्हर असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीपासून मुक्ती देण्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेने डोगराळ राज्यातील कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीची सूट दहा लाखावरून दुप्पट करत 20 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने एकापाठोपाठ एक ट्विट करत विविध निर्णयांची माहिती दिली. आता अनेक गोष्टींसाठीवरील कर कमी करण्यात आला आहे. 28 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये फक्त चैनीच्या संदर्भातील गोष्टी राहिल्या आहेत. या टॅक्स स्लॅबमध्ये 230 वस्तू होत्या. आता त्यापैकी 200 वस्तू कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये वर्ग करण्यात आल्या आहेत.
गृहनिर्माण क्षेत्र पाच टक्के स्लॅबमध्ये
गृहनिर्माण क्षेत्राला आता पाच टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. स्वस्त घरावर आता जीएसटीचा दर 1 टक्के इतका आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर करदात्यांचा बेस जवळपास दुप्पट झाला आहे. त्याच बरोबर सर्व प्रक्रिया ऑटोमॅटिक झाली आहे. आतापर्यंत 50 कोटी रिटर्न ऑनलाइन फायलिंग झाले आहे, तर 131 कोटी इ बिल जनरेट झाले आहेत.
