मुंबई/दि.३० – शाश्वत शेती अभियानांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) उन्नयनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या परंपरागत कृषी विकास योजनेतील लाभार्थीसाठी मंगळवारी राज्य सरकारने ५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला. अनुसूचित जाती योजनांना गती द्या व हा निधी अखर्चित राहता कामा नये, अशी सूचना काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केली होती. त्याला राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतले आहे.
सरकारमध्ये आदिवासी विकास विभाग काँग्रेसकडे आहे. सामाजिक न्याय विभाग राष्ट्रवादीकडे आहे; मात्र वित्त विभाग उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्याकडे असल्याने आदिवासी विभागाच्या योजनांना निधी दिला जात नाही, अशी तक्रार काँग्रेसच्या नेत्यांनी सोनिया यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर सोनिया यांनी महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिली करून दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कृतीत फरक पडेल, अशी आशा काँग्रेस नेते बाळगून आहेत. दलित व आदिवासी काँग्रेसचा परंपरागत मतदार आहे. राज्यातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यावरून प्रदेश काँग्रेसमध्ये मोठी नाराजी आहे.|
२०१९-२० पासून राज्यात अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींसाठी परंपरागत कृषी विकास योजना राबवण्यात येते. या योजनेत केंद्राचा ६० टक्के, तर राज्याचा ४० टक्के वाटा आहे. २०१९-२० वर्षासाठी केंद्राने आपल्या हिश्श्याचे १०८ कोटी दिले होते, तर राज्याचा वाटा ७२ कोटी इतका होता. कोरोनामुळे राज्य सरकारने आर्थिक तुटीचे कारण पुढे करत या योजनेचा राज्याच्या हिश्श्याचा निधी रोखला होता. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या ९३२ लाभार्थी गटांना त्याचा फटका बसला होता. पैकी केंद्राच्या हिश्श्यातील ३० कोटी व राज्याचे २० कोटी असा ५० कोटी निधी कृषी आयुक्तालयाकडे वर्ग केला आहे
