नवी दिल्ली/दि. ९ – केंद्रातील मोदी(CENTRAL GOVERMENT) सरकारने खासगीकरणाचा धडाकाच लावला आहे. बँक, रेल्वे आणि विमानतळ यानंतर आता मोदी सरकार ‘इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन‘मधील आपला हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. ‘इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन‘ (IRCTC) मधील १५ ते २० टक्के हिस्सा ऑफर ऑफ सेल्स म्हणजेच ओएफएसच्या माध्यमातून विकण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या वृत्तामुळे आयआरसीटीसीच्या शेअर्समध्ये चार टक्क्यांनी घट झाली. वित्त मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (दीपम) अर्ज मागविण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. त्यासाठी दहा सप्टेंबरपर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या आहेत; मात्र ‘आयआरसीटीसी‘चे किती भागभांडवल विकायचे आहे, याबाबत काहीच तपशील दिलेला नाही. संभाव्य बिडर्सनी विचारलेल्या प्रश्नांवर ‘दीपम‘ने आपली उत्तरे पोस्ट केली आहेत. भागभांडवलावर दीपम म्हणते, की निर्देशांक टक्केवारी १५ ते २० टक्के आहे. अचूक तपशील निवडलेल्या व्यापारी बँकेसोबत शेअर केला जाईल.
दरम्यान, ‘आयआरसीटीसी‘मध्ये सध्या सरकारची ८४. ४० टक्के भागीदारी आहे. सेबीच्या सार्वजनिक होल्डिंगच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकारला आपला हिस्सा ७७ टक्के पर्यंत आणावा लागेल. याआधी सरकारने १५१ रेल्वे गाड्या १०९ मार्गावर खासगी कंपन्यांना चालविण्याची परवानगी दिली आहे. या माध्यमातून सरकारला ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेच्या एकूण नेटवर्कपैकी फक्त पाच टक्के खासगीकरण होणार आहे. या गाड्या १२ क्लस्टरमध्ये चालतील, ज्यात बंगळुरू, चंदीगड, जयपूर, दिल्ली, मुंबई, पाटणा, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावडा आणि चेन्नईचा समावेश आहे.
