नोकरी गमावलेल्यांना सरकार देणार तीन महिन्यांचे वेतन

नवीदिल्ली/दि. २१ – कोरोना आपत्तीमुळे नोकरी गमावलेल्या औद्योगिक कामगारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एक नवीन योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत कोरोना संकटात नोकरी गमावलेल्या सुमारे ४० लाख औद्योगिक कामगारांना तीन महिन्यांसाठी ५० टक्के वेतन दिले जाईल. नोकरी सोडण्याची किंवा नोकरी सोडण्याच्या शक्यतेमुळे हा पगार बेरोजगारीचा लाभ म्हणून दिला जाईल. या योजनेंतर्गत २४ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत बेरोजगार कामगारांना लाभ मिळेल.

औद्योगिक कामगारांना बेरोजगारीचा लाभ देण्याच्या प्रस्तावाला कर्मचारी विमा राज्य राज्य महामंडळाने (ईएसआयसी) गुरुवारी मान्यता दिली आहे. कामगार मंडळाचे अध्यक्ष संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची बैठक झाली. ईएसआयसी कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. मार्च ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत सुमारे ४१ लाख औद्योगिक कामगारांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असा अंदाज ईएसआयसीने व्यक्त केला आहे. ईएसआयसीच्या सदस्य अमरजीत कौर यांच्या म्हणण्यानुसार, ईएसआयसीच्या पात्र विमाधारकांना तीन महिन्यांच्या सरासरी ५० टक्के पगाराइतका रोख लाभ मिळेल.

कौर यांच्या म्हणण्यानुसार कामगारांना बेरोजगारीचा लाभ देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे; परंतु पात्रतेचा निकष थोडा शिथिल केला जाऊ शकतो. असे झाल्यास लाभाथ्र्यांची संख्या दुप्पट होऊ शकते (७.५ दशलक्ष). २१ हजार रुपयांपर्यंतच्या मासिक पगाराच्या औद्योगिक कामगारांना ईएसआयसी योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेंतर्गत या कामगारांच्या मूलभूत वेतनापैकी ०.७५ टक्के ईएसआयसीमध्ये, तर नियोक्ताकडून ३.२५ टक्के योगदान दिले आहे. या योगदानाद्वारे ईएसआयसी या कामगारांना आरोग्य सुविधा पुरविते.

विमाधारकास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मालकाच्या कार्यालयात भेट देण्याची आवश्यकता नसते. विमाधारक ईएसआयसीच्या शाखा कार्यालयात दावा करू शकतो. मालकाकडे दाव्याची पडताळणी शाखा कार्यालय स्तरावरही केली जाईल. पडताळणीनंतर ही रक्कम थेट विमाधारकाच्या खात्यात जमा होईल. प्रस्तावानुसार, आता ही मदत देणारी रक्कम बेरोजगार झाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होईल. हक्काच्या वेळी ओळखीसाठी १२ अंकी आधार नंबर वापरला जाईल. ही प्रक्रिया २०१८ पासून अटल विमाधारक कल्याण कल्याण योजनेंतर्गत असेल. या योजनेत २५ टक्के बेरोजगारीचा लाभ देण्यात आला आहे; परंतु आतापर्यंत तांत्रिक अडथळ्यांमुळे ते शक्य झाले नाही. कोरोनामुळे ८० दशलक्ष कामगारांनी ईएसआयसी योजनेची निवड रद्द केली ईएसआयसी बोर्डाचे आणखी एक सदस्य आणि भारतीय मजदूर संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्य व्ही. राधाकृष्णन यांचे म्हणणे आहे, की या निर्णयाचा फायदा औद्योगिक कामगारांच्या मोठ्या वर्गाला होईल. यात आतापर्यंत नोक-या गमावलेल्या आणि येत्या काही महिन्यांत नोकरी गमावण्याची शक्यता असलेल्या कामगारांचा समावेश आहे. राधाकृष्णन यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाच्या व्यवसायावर झालेल्या दुष्परिणामांमुळे गेल्या काही महिन्यांत सुमारे आठ दशलक्ष कामगार ईएसआयसी योजनेतून बाहेर पडले आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार या निर्णयामुळे सुमारे ४ दशलक्ष कामगारांना फायदा होणार आहे. या योजनेवर सरकारला सुमारे ६७०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.