मराठी

राजकीय हेतुने राज्यपालांची भेट  घेतली नाही  

शेती मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिले  स्पष्टीकरण

यवतमाळ/ दि,७  – शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांची राज्यपाल सोबत झालेली भेट ही यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी अनुसूचित जमाती च्या

अधिसुचित क्षेत्रा संबंधी होती. प्रत्येक वर्षी प्रमाणे ही एक औपचारिक भेट होती. ही भेट राजकीय हेतूने असण्याचा तीळ मात्र ही संकेत कुणी काढू नये असे स्पष्टीकरण एका पत्रान्वये दिले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यासह विदर्भातील आदिवासी अनुसूचित क्षेत्राकरिता, केंद्र सरकार कडून विशेष निधी प्रत्येक वर्षी खेचून आणणे, हे काम राज्यपालाच्या क्षेत्रातील आहे.
भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ३७१(२) प्रमाणे आदिवासी अनुसूचित क्षेत्राकरिता राज्यपाल हे सर्वाधिकारी असतात. त्यामुळे राज्यपालांची भेट ही एक औपचारिक भेट असते.
आदिवासी क्षेत्रात राज्यपालांनी प्रत्यक्ष भेट देणे सुद्धा घटना प्रदत्त अभिप्रेत आहे. या पूर्वीसुद्धा तत्कालीन राज्यपाल जमीर साहेब, शंकरदयाल शर्मा साहेब, विद्यासागर राव या सर्वांनी शेतकरी मिशनच्या

अध्यक्षांच्या विनंतीवरून व आदिवासी क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या विनवणी ला मान देऊन यवतमाळ जिल्ह्यात व अन्य आदिवासी क्षेत्रात प्रत्यक्ष भेट दिलेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारचा आदिवासी अनुसूचित क्षेत्राचा निधी तातडीने खेचून आणण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर असताना, त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष
किशोर तिवारी यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले  आहे.
निवेदन स्वयंस्पष्ट आहे. राज्यपालांना त्यांच्या घटना प्रदत्त उत्तरदायित्वाची आठवण करून देण्यासाठी, ही भेट होती व त्यासाठी हे निवेदन देण्यात आले आहे.
या व्यतिरिक्त कोणतेही निवेदन किंवा चर्चा झालेली नाही किंवा कोणतेही वृत्तपत्र निवेदन या व्यतिरिक्त देण्यात आलेले नाही, असे स्पष्टीकरण किशोर तिवारी यांनी दिले आहे.
Back to top button