बाबरीप्रकरणी निकाल देणा-या न्यायाधीशांच्या शिक्षेस मुदतवाढ नाकारली

नवी दिल्ली दि २ – माजी न्यायाधीश एस. के. यादव यांना देण्यात आलेल्या सुरक्षेची मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. माजी न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा आणि कृष्णा मुरारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ माजी न्यायाधीशांच्या विनंतीवर विचार करीत होते. ज्यामध्ये आपल्या कार्यकाळातील शेवटच्या दिवशी त्यांनी खटल्याची संवेदनशीलता पाहता आपली वैयक्तिक सुरक्षा वाढविण्याची विनंती केली. या वेळी खंडपीठ म्हणाले, की आम्ही सुरक्षा वाढविणे योग्य मानत नाही. अयोध्या मधील सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी ढाचा तोडफोडीच्या प्रकरणात निकाल देणारे निवृत्त न्यायाधीश एस. के. यादव यांची सुरक्षा वाढवण्यास नकार दिला. न्यायाधीश यादव यांनी नुकत्याच दिलेल्या निकालात रचना विध्वंस प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
30 सप्टेंबर रोजी विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. अयोध्येत वादग्रस्त रचना पाडण्याच्या कोणत्याही षडयंत्रात त्यांचा भाग असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. कारसेवकांनी सहा डिसेंबर 1992 रोजी विवादित ढाचा पाडला. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला होता, की राम मंदिर बांधण्यासाठी २.77 एकर जमीन ट्रस्टच्या ताब्यात देण्यात येईल. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयानेही मशिदीच्या बांधकामासाठी अयोध्येतील दुसरी पाच एकर जागा देण्याचे आदेश दिले.