नवी दिल्ली/दि.२४ – केंद्र सरकारने देशातील लष्कराच्या चार हजार कँटीनमध्ये आता विदेशी वस्तू मिळणार नाहीत. विदेशी साहित्य आयात न करण्याचा आदेश देण्यात आला दिला. यामध्ये महागड्या विदेश मद्याचाही समावेश आहे. सरकारने हा निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियानानुसार घेतला आहे. स्थानिक वस्तूंचा प्रचार करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णयापूर्वी याविषयी तिन्ही सैन्यदलांचा सल्ला घेण्यात आला. देशात जवळपास चार हजार मिलिटरी कँटीन आहेत. त्यात सवलतीच्या दरात साहित्य मिळते. याचा फायदा जवान आणि माजी सैनिकांना तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना मिळतो. सामान्यतः विदेशी मद्य आणि इलेक्ट्रॉनिक्स साहित्याची मागणी जास्त असते. सरकारच्या निर्णयानंतर आता मिलिटरी कँटीनमध्ये विदेशी साहित्य विकले जाऊ शकणार नाही. मिलिटरी कँटीन देशातील सर्वांत मोठ्या रिटेल चेन्समधील एक आहे. त्यातून प्रत्येक वर्षी जवळपास २०० कोटी रुपयांच्या साहित्याची विक्री होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. ज्या उत्पादनांवर बंदी घातली जाईल, अशा वस्तूंबद्दल सध्या या ऑर्डरमध्ये माहिती नाही; मात्र त्यात विदेशी मद्य असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कॅन्टीनमध्ये विकल्या गेलेल्या उत्पादनांपैकी सुमारे ७ टक्के उत्पादने आयात असतात. यामध्ये डायपर, व्हॅक्यूम क्लीनर, हँडबॅग आणि लॅपटॉप अशा चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंचा समावेश आहे. परदेशी दारूचा पुरवठा करणा-या दोन कंपन्यांचे ऑर्डर मिळणे जूनपासूनच कमी झाले होते.
