वाशिम/दि.४ – केंद्र सरकारने शेतकºयांच्या हितार्थ कृषी कायद्यामध्ये बदल करून शेतकºयांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देणारा नवीन कृषी कायदा अंमलात आणला. शेतकºयांच्या शेतमालाला दुप्पट भाव मिळवून देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलल्यामुळे हा नवीन कायदा शेतकºयांच्या हितासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे, असे मत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री संजय धोत्रे यांनी ४ आॅक्टोंबर रोजी स्थानिक विश्राम गृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
नामदार धोत्रे म्हणाले की, शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या आधारे निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासनाने शेतकºयांच्या अनेक दिवसांच्या मागणीची पूर्तता या नवीन कृषी कायद्यामुळे पूर्ण केली. नवीन कृषी कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या उलट्या बोंबा सुरू झाल्या. केवळ विरोधासाठी विरोध करायचं म्हणून विरोधी पक्ष शेतकºयांची दिशाभूल करीत आहेत. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य शेतकरी आनंदित दिसून येत आहे. नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकºयांना आपला शेतमाल आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह खुल्या बाजारामध्ये, खाजगी बाजार समित्या, कारखानदार, एका गावातून दुसºया गावात, परजिल्ह्यात, परराज्यात व देशात कुठेही विकण्याची मुभा मिळाली आहे.या स्वातंत्र्यामुळे शेतकºयांच्या शेतमालाला चांगले भाव मिळून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न नक्कीच वाढणार, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र शासनाचा हा नवीन कृषी कायदा महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना मात्र केवळ एका आमदाराच्या दुरुस्ती याचिकेवर तडकाफडकी निर्णय घेऊन पूर्वी लागू करण्याचा घेतलेला आपलाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारने बदलून त्याला स्थगिती दिली. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे हे महाविकास आघाडी सरकार शेतक?्यांचे कैवारी नसून शेतकºयांची दिशाभूल करणारे असल्याचा टोलाही ना. धोत्रे यांनी लगावला. यावेळी लोकप्रतिनिधींसह भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
