मुंबई/दि.२२ – चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण होईल. कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे झालेल्या आर्थिक घसरणीला गती देण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेली पॅकेज अपुरी असल्याचा निष्कर्ष अर्थतज्ज्ञांनी काढला आहे.
भारतातील कोरोनाबाधितांची संख्या 77 लाखांच्या पुढे गेली आहे. अमेरिकेनंतर भारत जगातील सर्वाधिक संक्रमित देश आहे. कोरोनाचा आर्थिक परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने व्यवसायांवरील बहुतेक निर्बंध आता हटवले आहेत. असे असूनही रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक अंदाज जाहीर केले आहेत. वाढत्या महागाईनंतरही रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक दरामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. त्याचे कारणही देशाच्या आर्थिक विकासदरात होणारी घट हेच आहे. अहवालात म्हटले आहे, की गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा आताच्या अंदाजाने बहुतेक अर्थतज्ज्ञ जास्त चिंतेत आहेत. नव्वद टक्के अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की सरकारने जाहीर केलेली प्रोत्साहन पॅकेज अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पुरेसी ठरणार नाहीत. बाजारातील मागणी वाढण्यासाठी सरकारने 10 अब्ज 73 हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले होते.
एचडीएफसी बँकेचे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता म्हणतात, की ग्राहकांच्या खर्चासाठी आणि भांडवलाच्या खर्चासाठी अवलंबलेले उपाय अभिनव आहेत; परंतु वाढीच्या दृष्टीने त्यांचा चालू आर्थिक वर्षात फारच कमी परिणाम होईल. एप्रिल ते जून या तिमाहीत 23.9 टक्के घसरणीनंतर तिस-या आणि चौथ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था अनुक्रमे 10.4 आणि 5 टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज आहे. 31 मार्च 2021 रोजी संपणा-या 9.8 टक्क्यांची घसरण होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी पुढील आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत नऊ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज वर्तविला आहे. त्याचबरोबर वित्तीय वर्ष 2022-23 मध्ये 5.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. अर्थतज्ज्ञ म्हणतात, की भारताचा जीडीपी पूर्वीच्या पातळीवर जाण्यासाठी किमान एक वर्ष लागू शकेल.आयडीएफसी बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ इंद्रनील पॅन म्हणाले, की नोक-यांतील घट आणि पगाराच्या कपातीमुळे जास्त काळ मागणीत वाढ होण्याची शक्यता नाही. इकॉनॉमी अँड बिझिनेस मोमेंटम इंडेक्सच्या आधारे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (PHDCCI) म्हटले आहे, की चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ -7.9 टक्के असेल. तथापि, वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये 7.7 टक्के जीडीपी वाढ अपेक्षित आहे. पीएचडीसीसीआयच्या अहवालात म्हटले आहे, की २५ पैकी २१ प्रमुख आर्थिक व व्यवसाय निर्देशकांनी महत्त्वपूर्ण वसुलीचे संकेत दिले आहेत. तथापि, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये पत वितरण हे एक मोठे आव्हान आहे.
जागतिक नाणेनिधीने (IMF) अलीकडेच कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत 10.3 टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. तथापि, पुढील आर्थिक वर्षात आयएमएफने 8.8 टक्के विकास दर असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. आयएमएफने असे म्हटले आहे, की पुढील वर्षी चीनचा विकास दर 8.2 टक्के असेल. अशा प्रकारे भारत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था बनू शकेल. आयएमएफने केवळ चालू आर्थिक वर्षात चीनची आर्थिक वाढ सकारात्मक दर्शविली आहे.
शतकातला सर्वांत वाईट टप्पा
अलीकडेच जागतिक बँकेने म्हटले आहे, की 1930 नंतर आता संपूर्ण जग आर्थिक मंदीच्या सर्वांत वाईट टप्प्यातून जात आहे. गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी कोरोना सर्वांत विनाशकारी असल्याचे सिद्ध होत आहे. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास म्हणाले, की आर्थिक मंदीच्या बाबतीत अनेक देशांमध्ये धोका वाढण्याचे प्रमाण वाढत आहे. आर्थिक मंदीमुळे गरीब देशातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक असेल.
