मुंबई/दि.३ – कृषिपंपांच्या विद्युत वापराच्या मोजणीतील घोळ, गळतीचे व चोरीचे प्रमाण याबाबत सत्यशोधन करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. विद्युत कंपन्यांचे संचालक असलेले भाजप प्रवक्ते विश्वास पाठक यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने सादर केलेल्या अहवालातही कृषिपंपांच्या विद्युत वापराच्या मोजणीतील घोळ, गळती व चोरी लपवण्यासाठी फुगवलेली थकबाकी पुढे आली होती; मात्र त्या समितीच्या शिफारशीही तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी स्वीकारल्या नाहीत. विद्यमान ऊर्जामंत्री त्या विचारात घेताना दिसत नाहीत. परिणामी सध्या सांगितल्या जात असलेल्या थकबाकीभोवती प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कृषिपंपांना मीटरशिवाय आकारणी केल्याने होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा २०१३ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला होता. अकोट येथील पाच हजार कृषिपंपधारकांना एकाच रकमेची बिले असल्याचा भांडाफोड त्यांनी केला होता. त्यानंतर सत्तेवर आल्यावर कृषिपंपांच्या वीज मोजणीतील त्रुटी शोधण्यासाठी व अचूक आकारणीसाठी त्यांनी त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. भाजप प्रवक्ते व विद्युत कंपन्यांचे संचालक विश्वास पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीत महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे आणि ग्राहक प्रतिनिधी आशिष चंद्राना असे तिघे होते. त्यांनी आयोगाचे आदेश, विद्युत वापराबाबतची आकडेवारी व आयआयटीच्या सर्वेक्षणातील माहितीचा अभ्यास करून २१ जुलै २०१७ रोजी आपला अहवाल सादर केला. कृषिपंपांना मीटरविना बिलांची आकारणी करून सरकार वीज कायदा २००३ च्या कलम ५५ चे उल्लंघन करीत असल्याचा ठपका त्यात ठेवण्यात आला होता; मात्र फडणवीस सरकारने त्याकडेही डोळेझाक केली.
कृषिपंपांच्या या फसव्या बिलांविरोधात व गळती व चोरी लपवण्याच्या घोटाळ्याविरोधात २७ मार्च २०१८ ला ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठक घेऊन शेतीपंपांची बिले दुरुस्त करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात काहीच न झाल्याने त्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे तसेच पडले. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे निवेदन वीज ग्राहक संघटनेने विद्यमान मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांना दिले आहे. मीटरविना सुरू असलेली सदोष मोजणी आणि मागील पाच वर्षांत कृषिपंपांचे शासकीय सवलतीचे दरच निश्चित करण्यात न आल्याने थकबाकीची रक्कम फुगवल्याची तक्रार यात करण्यात आली आहे.
