पटणा/दि.३१ – बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने दिली आहेत. सत्ताधारी भाजपने बिहारमधील लोकांना कोरोनाची लस मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबत गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती; परंतु या आश्वासनाने आचारसंहितेचा भंग नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
कोरोना लस मोफत देण्याचे आश्वासन भाजपच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यात या आश्वासनामुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे म्हटले होते. या तक्रारीचा तपास केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, की ही बाब आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या कक्षेत येत नाही. बिहारच्या लोकांना मोफत कोरोना लस देण्याचे भाजपचे वचन आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही. केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा गैरवापर आणि मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप गोखले यांनी केला होता. लसीचे धोरण ठरलेले नसताना हे वचन देणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
तथापि, विनामूल्य कोरोना लस देण्याच्या भाजपच्या आश्वासनाला निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या एका आश्वासनाच्या विरोधात आलेल्या तक्रारीवर निवडणूक आयोगाने तीच भूमिका घेतली. या योजनेत 25 कोटी लोकांना दरमहा सहा हजार रुपये किंवा वर्षाला 72 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात गेल्या काही दिवसांत भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये कोरोना लस बिहारमधील सर्व लोकांना मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत कोरोना लस तयार झाल्यानंतर लोकांना ती मोफत देण्यात येईल. यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कोरोना लसीबाबत भाजपच्या निवडणुकीच्या आश्वासनावर राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
