परवडणा-या गृह योजनेची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे

मुंबई/दि. २८ – 2020 मध्ये गृहनिर्माण क्षेत्राची परिस्थिती बरीच वाईट होती, म्हणून नवीन आर्थिक वर्षात पुनर्प्राप्तीची अपेक्षा ब-यापैकी वाढली आहे. घरांची नवीन मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरला पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या सूचनांमध्ये परवडणा-या गृहनिर्माण योजनेची व्याप्ती वाढविणे आणि गृह कर्जाच्या मुख्य देयकावर स्वतंत्र सवलत देणे समाविष्ट आहे. परवडणा-या गृहनिर्माण योजनेत आता 45 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांचा समावेश आहे, तो वाढवून साठ लाखांपर्यंतची घरे त्यात समाविष्ट करण्याची मागणी आहे.
मोतीलाल ओसवाल रिअल इस्टेटचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद मित्तल म्हणतात, की जे लोक घरे घेऊ इच्छितात, त्यांना प्रोत्साहित करण्याची आवश्यकता आहे. परवडणा-या गृहनिर्माण योजनेत आणल्या जाणा-या घरांची किंमत मर्यादा 60 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. सध्या ती मर्यादा 45 लाख रुपये आहे. नाईट फ्रँक इंडियाचे सीएमडी शिशिर बैजल यांचा असा विश्वास आहे, की घरांच्या मागणीत वाढ केल्याने गृह कर्जाच्या मुख्य दुरुस्तीवर 80 सीच्या आत सवलतीत फारसा फायदा झाला नाही. यासाठी दीड लाख रुपयांच्या कर कपातीचा लाभ स्वतंत्रपणे दिल्यास घरे खरेदी वाढू शकते. क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीमने (सीएलएसएस) परवडणा-या घरांची मागणी वाढविली आहे. या योजनेची अंतिम मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता आहे. मोठ्या शहरांमध्ये घरे महागडी असल्याने अनुदानाची अग्रिम रक्कम उत्पन्नानुसार साडेतीन रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी, जी आता दोन लाख 67 लाखांच्या दरम्यान आहे. दुसरे घर विकत घेतल्यानंतरही प्राप्तिकरात सूट देण्याची तरतूद असली पाहिजे.
नरेडको (महाराष्ट्र) चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व नाहर समूहाचे अध्यक्ष मंजू याज्ञिक यांच्या मते, सामाजिक अंतरामुळे दुस-या घरांना चांगली मागणी आहे. यावर प्राप्तिकर सूट, रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देईल. हे बांधकाम लवकर पूर्ण करण्यासाठी एकाच ठिकाणी सिंगल-विंडो क्लीयरन्स द्यावी. पंतप्रधान आवास योजनेच्या वाटपामध्ये सुमारे 10 टक्के वाढ करण्यात आली. परवडणा-या गृहनिर्माण योजनेत यापूर्वी 31 मार्च 2020 पर्यंत व्याज देयकावर दीड लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट देण्यात आली होती. ही सूट 31 मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली.