राज्य सरकारनेही ई-पास रद्द करावी

चांदूर रेल्वे :- केंद्र सरकारने (central government)आंतरराज्यीय प्रवासासाठी ई-पासची अट रद्द करून पंधरवाडा उलटला असून राज्य सरकारने मात्र ही अट अजुनही कायम ठेवली आहे. यामुळे ई-पासच्या नावावर काम करणाऱ्या दलालांचे फावले असून नागरिकांना देखील विनाकारण पोलिसांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने देखील ही ई-पासची अट रद्द करायला हवी अशी मागणी चांदूर रेल्वे येथील युवा नेते निलेश विश्वकर्मा यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात आंतरजिल्हा प्रवासासाठी आजही ई-पास(E-pass for interstate travel) घेण्याची अट सरकारने कायम ठेवली आहे. एसटी बससाठी मात्र ही अट शिथील करण्यात आली आहे. जर एसटीला ही अट लागू होत नसेल तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या वैयक्तिक वाहनांना तसेच खासगी वाहतूक व्यावसायिकांनाच ही अट का लागू असावी ? असा सवाल विश्वकर्मा यांनी केला आहे. खेड्यापाड्यातील अगदी निरक्षर व्यक्तीला देखील वेगवेगळ्या कामाच्या निमित्ताने जिल्ह्याबाहेर जाण्याची वेळ येते अशा स्थितीत त्यांना ई-पास घेण्यासाठी विनाकारण चकरा माराव्या लागतात तसेच त्यासाठी बराच विलंब सहन करावा लागतो. ई-पासच्या नावावर काही दलालांनी आपले गोरखधंदे देखील सुरू केले असून राज्य सरकारने यावर पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे देखील निलेश विश्वकर्मा यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटले आहे. सद्यस्थितीत अनेक जिल्ह्यात मोठमोठे नेते आणि धनाढ्य मंडळी प्रवास करत असून त्यांना सोडून सर्वसामान्यांच पोलिसांच्या दंडशाहीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांची ही अडचण समजून घेत त्यांना ई-पासशिवाय प्रवास करण्याची सवलत देण्याची मागणी विश्वकर्मा यांनी केली आहे.

गणेशोत्सव(Ganesh Festival) तसेच गौरीपुजनासाठी नागरिकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागते. विशेष भारतीय परंपरेतील या महत्वाच्या सणांसाठी वर्षभर नागरिक उत्सुक असतात. ई-पासमुळे अडचण येत असल्याने नागरिकांच्या श्रद्धेवर घाला घालण्याचे काम आता सरकारने करू नये. त्यांना ई-पासशिवाय प्रवास करण्याची सवलत द्यावी अशी विश्वकर्मा यांची मागणी आहे.