देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणार लस

• कोरोनाच्या लसीच्या वाहतुकीसाठी केंद्र सरकार लक्झेम्बर्गमधील कंपनीसोबत करार

नवी दिल्ली दि २८ – एकीकडे कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असताना दुसरीकडे कोरोनावरील लस विकसित करण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे. कोरोनावरील लसीबाबत सकारात्मक माहिती येऊ लागल्यानंतर आता केंद्र सरकारने प्रत्येक भारतीयाला कोरोनावरील लस देण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू केले आहे. कोरोनावरील लसीची साठवण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोल्ड चेन स्टोरेजसह प्रत्येक छोट्यामोठ्या गोष्टीवर सध्या पंतप्रधान कार्यालय थेट लक्ष ठेवून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज कोरोनावरील लसीची निर्मिती करत असलेल्या तीन मुख्य संस्थांना भेट दिली. तसेच कोरोनाच्या लसीच्या वाहतुकीसाठी सरकार लक्झेम्बर्गमधील एका कंपनीसोबत करार करण्याचा विचार करत आहे. ही कंपनी आपल्या तज्ज्ञांची टीम भारता पाठवणार आहे.
हिंदुस्थान टाइम्समधील एका रिपोर्टनुसार लक्झेम्बर्गच्या पंतप्रधानांनी व्हॅक्सिन ट्रान्सपोर्टेशन प्लँट विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गांभीर्याने विचार करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत झालेल्या पहिल्या शिखर संमेलनावेळी लक्झेम्बर्गच्या पंतप्रधानांनी १९ नोव्हेंबररोजी हा प्रस्ताव दिला होता. या दिशेने चांगली वाटचाल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रस्तावानुसार गुजरातमध्ये रेफ्रिजरेटेड व्हॅक्सिन ट्रान्सपोर्टेशन प्लँट लावण्यात येणार आहे. या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात गावोगावी लस पोहोचवणे निश्चित करण्याच्यादृष्टीने मदत मिळणार आहे.
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, लक्झेम्बर्गमधील कंपनी बी. मेडिकल सिस्टिम पुढील आठवड्यात एक उच्चस्तरीय टीम गुजरातमध्ये पाठवत आहे. ही टीम व्हॅक्सिन चेन स्थापित करणार आहे. ज्यामध्ये सौर उर्जेवर चालणारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिजर आणि कोरोनाची लस ठेवण्यात येणाऱ्या बॉक्सचा समावेश असेल. हा प्लॅट तयार होण्यासाठी दोन वर्षे लागतील. मात्र कंपनीने लक्झेम्बर्गमधून रेफ्रिजरेशन बॉक्स मागवून त्वरित काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे रेफ्रिजरेटेड ट्रान्सपोर्ट बॉक्स -४ डिग्री सेल्शियस ते -२० डिग्री सेल्शियस तापमानासह लसीची वाहतून करण्यात सक्षम असतील. तसेच लक्झेम्बर्गच्या या कंपनीकडे उणे ८० डिग्री तापमानामध्ये लसीची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्याचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व्यक्तिगतरीत्या लक्झेम्बर्गच्या प्रस्तावावर देखरेख ठेवून आहेत