-
आमदार झाल्यानंतर राज्यपालांना सादर करणार प्रतिज्ञापत्र
अमरावती २९ : पेंशनग्रस्त शिक्षकांसाठी आजवर मी नेटाने लढा देत आलेली आहे. त्यासाठी अनेक आंदोलने केली आहेत. मी आदिवासी आश्रमशाळा मधील पेन्शनग्रस्त शिक्षिका असून मला देखील मला पेंशन लागू नाही. परंतू आमदार-खासदारांना मात्र निवडून आल्यानंतर लगेच आजीवन पेंशन लागू होते. शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठीच माझा आजन्म लढा असेल. शिक्षकांना पेंशन दिल्याशिवाय मी पेंशन घेणार नाही हे मी वारंवार सांगत आले आहे. आमदार म्हणून सभागृहात गेल्यानंतर पहिल्याच दिवशी जोपर्यंत शिक्षकांना पेंशन लागू होणार नाही तोपर्यंत मी स्वत: देखील पेंशन घेणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र राज्यपालांना सादर करेल असा निश्चय आपण केला असल्याचे संगीता शिंदे यांनी आज शिक्षकांशी बोलताना सांगितले.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना पेंशन लागू करण्यासाठी मी मोठा संघर्ष केला असून त्याचे फलित म्हणून राज्य सरकार त्यांना पेंशन देण्यावर सध्या विचार करते आहे. २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना देखील जुनीच पेंशन योजना लागू व्हावी म्हणून सदैव प्रयत्नरत आहे आणि राहील यात कुठलीही शंकाच नाही. शिक्षक आमदार होण्याचा माझा हेतू हा शिक्षकांच्या अनेक मागण्या आणि समस्यांना न्याय देण्याचाच आहे. यामध्ये अतिरीक्त होत असलेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे, टीईटीग्रस्त शिक्षकांना सेंवा संरक्षण देणे, आश्रमशाळा तसेच अन्य सर्व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळवून देणे व थकबाकीचा लाभ मिळवून देणे, शाळांमधील कला व क्रीडा शिक्षकांची पदे कायम ठेवणे, नवीन शिक्षक कर्मचाऱ्यांची पदभरती करणे, शाळांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदानाची तरतूद करणे, कोविड १९ सारख्या आजारांचा वैद्यकिय प्रतिपुर्तीच्या यादीत समावेश करणे, प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेलाच शिक्षकांचे वेतन नियमित करणे, तासिका तत्वावरील शिक्षक तसेच प्राध्यापकांना नियमित करणे, वरिष्ठ महाविद्यालयातील नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांनाच जुनीच पेंशन योजना लागू करणे, व्होकेशनल अभ्यासक्रमांचे रूपांतरण प्रक्रिया थांबविणे अशा अनेक विषयांना घेऊन मी सभागृहात शिक्षकांचा आवाज बुलंद करेल असे आश्वासन संगीता शिंदे यांनी शिक्षक बांधवांना दिले आहे. तसेच माझ्या आश्रमशाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मी सतत कार्य करीत राहील असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
-
वर्षभरात १०० टक्के अनुदान मिळवून देईल
१ एप्रिल २०१९ पासून शासनाच्याच आदेशानुसार विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षकांना वेतन मिळणे अपेक्षित असताना ते १ नोव्हेंबर २०२० पासून लागू करत शिक्षकांचा १८ महिन्यांचा पगार शासनाने हिरावून घेतला आहे. तरीही देखील हेच आघाडी सरकार आमच्या उमेदवाराला निवडून द्या असे आवाहन करते आहे. शिक्षकांना त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची जाणीव आहे. ते कोणत्याही स्थितीत अशा फसवेगिरी करणाऱ्यांना मतदान करणार नाहीत असे संगीता शिंदे यावेळी बोलताना म्हणाल्या. १०० टक्के अनुदान हीच शिक्षण संघर्ष संघटनेची मागणी असून सभागृहात गेल्यानंतर एका वर्षाच्या आत सर्वांना १०० टक्के अनुदान मिळवून देईल असे संगीता शिंदे यांनी म्हटले आहे.
-
स्त्रीशक्तीची ताकद दाखवून द्या
एक महिला शिक्षिका आमदार होणार म्हणून विभागाीतल शेकडो शाळांमधील महिला शिक्षिकांचा मला नेहमीच आधार मिळाला आहे. आजही अनेक शिक्षिका मला निवडणूकीत वेगवेगळ्या पद्धतीने सहकार्य करत आहे. एका पैठणीसाठी आपले अमू्ल्य मत कोणतीही शिक्षिका भांडवलदारांच्या घश्यात घालणार नाही याचा मला विश्वास आहे. शिक्षकांना आता कितीही आमिषे दाखविली गेली तरी त्यांचा निश्चय पक्का असल्यामुळे मला चिंताच नसल्याचे संगीता शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. माझ्या भगिनी मला निवडून आणणार आहेत. आज स्त्रीशक्तीची ताकद दाखवून देण्याची हीच वेळ असल्याचेही संगीता शिंदे यावेळी म्हणाल्या.
