भारतात लसीकरणाची व्यवस्थाच नाही

नवी दिल्ली दि ४ – परदेशी लसींना तपासणीशिवाय मंजुरी मिळत नाही. भारतात लसीकरणासाठी कोणतंही व्यासपीठ उपलब्ध नाही. खासगी क्षेत्रानं काय करावे, हे सरकारने अद्याप सांगितले नाही, असे मत रॉयल सोसायटी फेलो म्हणून निवडलेल्या वेल्लोरच्या भारतातील पहिल्या महिला वैज्ञानिक आणि ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजमधील प्राध्यापक डॉ. गंगनदीप कांग यांनी व्यक्त केले.
आपला देश प्रत्येकाला लस देण्यास तयार आहे, हे याक्षणी दिसत नाही. सरकारची तयारी अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. आपत्कालीन लसीला मान्यता दिल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल. भारतात लसीकरणासाठी बरीच तयारी करावी लागेल. वैद्यकीय कच-याची विल्हेवाटदेखील बघावी लागेल. समजा एक लाख लोकांना ही लस देण्यात आली आहे, तर त्यांचे परीक्षण करावे लागेल. असे होऊ शकते की पाच लोकांना सर्दी आहे, दोन लोकांना स्ट्रोक आहे, एखाद्याला कर्करोग आहे. तर लस हे कारण असेल का? लोकांना असे वाटेल की हे सर्व लसीद्वारे झाले आहे. कोविशील्डच्या नुकत्याच झालेल्या चाचण्यांमध्ये चेन्नईत स्वयंसेवकांची प्रकृती खालावली. कंपनी म्हणत आहे की या लसीशी काही देणेघेणे नाही. कदाचित कंपनी बरोबर आहे; परंतु तपासणीनंतरच हे का घडले हे सांगता आले पाहिजे. यासाठी एक यंत्रणा तयार करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
डाॅ. कांग म्हणाल्या, की कोरोनाची लसदेखील इन्फ्लूएन्झाच्या लसीप्रमाणे दरवर्षी देण्याची आवश्यकता असल्यास तसे करावे लागेल. हे इतके अवघड काम नाही. जेव्हा जेव्हा नवीन लस येते, तेव्हा त्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण केंद्र ते राज्यांत, राज्यांपासून जिल्ह्यांमधून आणि जिल्ह्यांमधून लसीकरण बिंदूपर्यंत दिले जाते. प्रशिक्षण मॉड्यूल केले जाईल; परंतु आरोग्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे, की अद्याप कोणती लस वापरली जाईल हे माहीत नाही. आपल्याला एक डोस किंवा दोन डोस द्यावा लागतो, हे देखील स्पष्ट नाही. जेव्हा लस आणि प्रक्रिया निश्चित केली जाते तेव्हाच प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. सर्व लोकांना एकाच वेळी लस दिली जाणार नाही. प्राधान्य गटांना प्रथम लस मिळेल. शासनाने तयार केलेल्या आराखड्यात प्रथम आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना आणि नंतर प्राथमिक कार्यकर्त्यांना ही लस दिली जाईल. शिक्षक, होमगार्ड, पोलिसही आवश्यक कामगार श्रेणीत येतात. त्यानंतर, वृद्ध आणि उच्च-जोखीम गटांना लस दिली जाईल. त्यानंतरच सामान्य नागरिकांना लस उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले.
भारतातील लस मंजूर करण्याचे काम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (डीसीजीआय) दिले आहे. भारतात फक्त चाचण्या घेतल्या गेलेल्या लसींना हे मंजूर आहे. भारतात फायझर किंवा माॅडर्नाने चाचणी घेतलेली  नाही.
जर एखाद्या लसीच्या परदेशात चाचण्या झाली असतील आणि तेथे त्याला मान्यता मिळाली असेल तर ती संबंधित चाचण्यांच्या डेटासह भारतात लागू होऊ शकते, अशी माहिती डाॅ. कांग यांनी दिली

• आणीबाणीच्या काळात परदेशी लस वापरू शकतो

गेल्या वर्षी क्लिनिकल चाचण्यांचे नवीन नियम आले आहेत. त्यात, औषध नियंत्रक चाचण्याशिवाय देखील आणीबाणीच्या वापरासाठी लस मंजूर करू शकतो. जरी अशी कोणतीही मंजुरी दिली गेली तरी त्याचे क्लिनिकल चाचण्यांसारखे परीक्षण केले जाते.