नवी दिल्ली/दि. १८ – कोरोना कालावधीत पंतप्रधान, मंत्री आणि खासदारांच्या वेतनात कपात करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आणि प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते दुरुस्ती विधेयक, २०२० आणि राज्यसभेत संसदेचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन विधेयक सादर केले.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, कोरोनाच्या साथीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. या दुरुस्तीअंतर्गत 1 एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीत खासदार, मंत्र्यांच्या वेतन आणि भत्त्यात 30 टक्के कपात केली जाईल. सर्व खासदारांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर केले. खासदार निधीत कपात करण्यास मात्र खासगारांनी विरोध केला. खासदार निधीत कपात न करण्याची ग्वाही सरकारने दिली. नेत्यांना त्यांच्या मतदार संघात काम करण्याची संधी मिळते. मंगळवारी कोरोना साथीच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी खासदारांच्या पगार आणि भत्त्यात 30 टक्के कपात करण्याच्या विधेयकाला त्याअगोदर लोकसभेने मंजुरी दिली.
