नगर दि /७ – एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलनीकरण करावे, या मागणीवर एसटी महामंडळाच्या वीस संघटना मिळून तयार झालेल्या कृती समितीच्या पहिल्याच बैठकीत एकमत झाले. पुणे जिल्ह्यात झालेल्या कृती समितीच्या पहिल्याच बैठकीचा मुख्य अजेंडा एसटीचे राज्य शासनात विलनीकरण हाच होता. त्यावर एकमत झाले.
कृती समितीच्या बैठकीस राज्य सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेना तसेच काँग्रेस प्रणित संघटनांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते. मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींसह इतर १८संघटनांचे प्रतिनिधी, पदाधिकारी या संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीला उपस्थित होते. एसटीच्या इतिहासात प्रथमच आप-आपसांतील वाद विसरून संघटना एकत्रित आल्या आणि त्यांनी कृती समिती स्थापन केली. थकीत वेतन, महागाई भत्ता व इतर सार्वजनिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात पुढील बैठकीत रूपरेषा ठरणार आहे. कृती समितीची पुढील बैठक मुंबईत होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला उर्जितावस्था येण्यासाठी एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण होणे आवश्यक आहे. एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण का आवश्यक आहे, त्याची माहिती दिली. एसटीच्या विलीनीकरणासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने लढले पाहिजे, असे या वेळी शिंदे म्हणाले. या वेळी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी कामगारांच्या एकजुटीला तडा जावू द्यायचा नाही. उपस्थित सर्व संघटना एकत्र आल्या आहेत. कृती समितीने काम करताना हेवे-दावे बाजूला ठेऊन काम करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. विलीनीकरणाच्या निर्णायक लढ्यावर ठाम असल्याचे ताटे यांनी सांगितले.
एसटीच्या विलीनीकरणाची लढाई लढायची आहे. त्याचबरोबर मागील दोन महिन्यांचा पगारदेखील झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्याची सहनशीलता संपत चालली आहे. यासाठी एकत्र येणे गरजेचे असतानाच विलीनीकरणाच्या लढाई सोबतच रोजच्या पगाराची ही लढाई लढायची असल्याचे मत महाराष्ट्र एसटी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी व्यक्त केले. दादाराव डोंगरे यांनी आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर विलीनीकरण करण्यात यावे असे मत मांडले. तुकाराम भताने यांनी संघर्ष ग्रुप संयुक्त कृती समिती सोबत असून सर्वांनी एकीकरणास पाठींबा दर्शवत सविस्तर निवेदन देऊन प्रश्न मांडले. पांडुरंग वाघमारे यांनी करार व कायद्याने मिळणारे लाभ विलिनीकरणावेळी कायम राहिले पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले. तसेच शासनाची ही इच्छा शक्ती असायला हवी असे मत व्यक्त केले .
अनुपस्थितांशी संवाद साधणार
बैठकीत वेतनाची अनियमितता, विमा कवचाची मुदतवाढ आणि अंमलबजावणी, एल डी पी संदर्भातील त्रुटी, मालवाहतुकीच्या अडचणी, स्वेच्छानिवृत्ती बाबतचे धोरण यासह महामंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण या विषयांवर एकमताने चर्चा करण्यात आली. या बैठकीसाठी इंटक व सेना संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित राहू शकले नसल्याने त्यांच्यासोबत संवाद साधून पुन्हा बैठक आयोजित करण्याचे या वेळी ठरले.
