नाशिक/दि.१४ – लोकशाहीला काळिमा फासत सरपंचपदाच्या लिलावामुळे वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेली देवळा तालुक्यातील उमराणे ग्रामपंचायतीची निवडणूक अखेर निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. त्यामुळे तब्बल दोन कोटी पाच लाख रुपयांत गावच्या सरपंचपदाची बोली लावण्याच्या या कुप्रथेला मोठी चपराक बसली आहे. लोकशाही मूल्ये धाब्यावर बसवणार्‍या या कुप्रथेविरोधात राज्यात मोठे गहजब माजले होते.
राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या चौकशीनंतर उमराणेची ही वादग्रस्त निवडणूक रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. तत्पूर्वी, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने चांदवडचे उपविभागीय अधिकारी चंद्रशेखर देशमुख यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केली. 6 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी आयोगाकडे आपला अहवाल सादर केला. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करणार्‍या या प्रकाराचा बोभाटा झाल्यावर, हा लिलाव सरपंचपदासाठी नाही तर मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी झाल्याचा बनाव उभा करण्यात आला होता; मात्र प्रत्यक्ष घटनास्थळाच्या चित्रफितीत लिलाव झाल्याचे सिद्ध होत होते. या प्रकरणात दबाव टाकणार्‍यांच्या प्रयत्नास यश आले नाही आणि लोकशाही मूल्यांची राखण झाली.
उमराण्यासोबतच नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी येथील सरपंचपदाची लिलावी निवड राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. कुलदैवत असलेल्या वाघेश्वरी मातेच्या मंदिरासाठी बोली लावून सरपंच प्रदीप पाटील यांची निवड गावकर्‍यांनी केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात झालेली ही सभा ग्रामसभाच असून तसा ग्रामसभेला अधिकार असल्याचा बनावही उभा करण्यात आला होता. खोंडामळी लिलावाप्रकरणी नंदुरबार पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यावर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहेत.
